-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵੋਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਬਹੁੜੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਅ ਪਰਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਲੁਕਵੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਹੈ।
ਬੀਤਿਆ ਹਫਤਾ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਉਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹੋ ਕੁਝ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਰ ਜਲਸੇ ਵਿਚ ਚੁਫੇਰੇ ਬਾਂਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਛਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੂੰਹੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਘੁਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੁਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜੁਮਲੇ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਗੇ।
ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਸੁਣੀਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਹਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦਸੰਬਰ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 65 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਤੇ ਗੱਲ 65 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਸਾਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਟਾਇਰ ਪੰਕਚਰ ਕਰ ਛੱਡਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਛੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਜਲਦੀ ਚੋਣ ਝਮੇਲੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਇਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਧੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਸਿੱਕਮ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਉਂਜ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜੋੜਨ ਮਗਰੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਸੁਖਾਲੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਚਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਤੀਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਤੋਂ ਚਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੱਲ ਫਿਰ ਏਨੇ ਉਤੇ ਟਿਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਅਵਾੜੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇਰੇ ਸਾਲ ਪੁੱਗਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਅਗੇਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਵਾਂਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚਲਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਿੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ, ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਏਸੇ ਲਈ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ।
ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅੜਾਉਣੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਖੜੇ ਪੈਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਉਤੇ ਅੱਖ ਟਿਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੁਭਦੀ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ-ਨਵੀ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐਸ) ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੀ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜੇ ਉਤੋਂ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਇਹੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੂੰਗਲੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੱਛ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।