ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਚ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਮਲਿੰਗੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 26ਵਾਂ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੈਰਕੁਦਰਤੀ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾ 377 ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 493 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗੈਰਕੁਦਰਤੀ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਗੈਰਵਾਜਬ, ਗੈਰ ਨਿਆਂਯੋਗ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਆਪਹੁਦਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ 2013 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਕ ਫੈਸਲੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗੈਰਕੁਦਰਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਾਰਾ 377 ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 377 ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਲੈਸਬੀਅਨ, ਗੇਅ, ਬਾਇਸੈਕਸੁਅਲ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਤੇ ਕੁਈਰ) ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਨਰਤਕ ਨਵਤੇਜ ਜੌਹਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਨੀਲ ਮਹਿਤਾ, ਸ਼ੈੱਫ਼ ਰਿਤੂ ਡਾਲਮੀਆ, ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਮਨ ਨਾਥ ਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਸੂਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਇਸ਼ਾ ਕਪੂਰ ਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ’ਜ਼ ਦੇ 20 ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹਨ। ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਨਾਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੀ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2009 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ।