ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਨੇ ਫਿਰ ਚਲਾਇਆ ਡੰਡਾ

ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾਈਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਐਮæ ਕਰੁਨਾਨਿਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਡੀæਐਮæਕੇæ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਯੂæਪੀæਏæ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 2004 ਤੋਂ ਯੂæਪੀæਏæ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਡੀæਐਮæਕੇæ ਕੋਲ 18 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ।
ਡੀæਐਮæਕੇæ ਵੱਲੋਂ ਯੂæਪੀæਏæ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 224 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਜ, ਯੂæਪੀæਏæ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਸਮੇਤ 281 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (22) ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ (21) ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ 57 ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਸਿਰਫ 272 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 545 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ਵਿਚ 4 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਡੀæਐਮæਕੇæ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ (ਯੂæਪੀæਏæ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਯੂæਪੀæਏæ ਨਾਲੋਂ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਲਏਗੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹØਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
88 ਸਾਲਾ ਕਰੁਨਾਨਿਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੋਧਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਜਨੇਵਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਲਿੱਟੇ ਵਿਰੁਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਡੀæਐਮæਕੇæ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮਤਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਲੰਬੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤਾਮਿਲ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਸੁਲਾਹ ਸਫਾਈ ਕਰੇ।
ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਡੀæਐਮæਕੇæ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਬੈਠੇ ਕਰੁਨਾਨਿਧੀ ਨੇ ਯੂæਪੀæਏæ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਕਰੁਨਾਨਿਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਘੁਟਿਆ-ਘੁਟਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਿੱਲੇ-ਮੱਠੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ‘ਛੁਟਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ’ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਿਲ਼ੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀæਐਮæਕੇæ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕਰੁਨਾਨਿਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ 21 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਤਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀæ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀæਐਮæਕੇæ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਕਰੁਨਾਨਿਧੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲ
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਮæ ਕਰੁਨਾਨਿਧੀ  ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਜੇæ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੰਨਾ ਡੀæਐਮæਕੇæ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।