ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ: ਕੈਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਅਧੀਨ ਆਏ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੇਖਾ ਨਿਰੀਖਕ ਤੇ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਕ (ਕੈਗ) ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਹੱਥ ਘੁੱਟਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਏ ਗਏ। ਕੈਗ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਫ਼ੈਦ ਹਾਥੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 31 ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਘਾਟਾ 1510æ16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਥਿੜਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਗ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਕੈਗ ਮੁਤਾਬਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦੇ ਤੱਥ ਵੀ ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2012 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ 25 ਤੋਂ 39 ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ। ਛੇ ਚੋਣਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਮਹਿਜ਼ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੌਸਪੈਕਟਿਵ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 1æ21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤਰੁਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੇਖਾ ਨਿਰੀਖਕ ਤੇ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਕ (ਕੈਗ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 413æ68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਤ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ 9æ10 ਕਰੋੜ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ, ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਦੀ ਘੱਟ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਰਨ 17æ2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ 4æ36 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਕਰ ਨਾ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ 13æ83 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣ ਯੋਗ ਸੀ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 13æ35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਕਾਰਨ 2æ49 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1æ65 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਕਰ ਦੀ ਘੱਟ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।