ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ

ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਿਆਂ ਇਕ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਘਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਧਰੇ-ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਧੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਾ ਭਾਰ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ 2013-14 ਦੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਫ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬਿਆ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਂਜ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਢੇ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ; ਭਾਵ ਸਿਰਫ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 60 ਕੁ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਲਭਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 12ਵੇਂ ‘ਤੇ ਆ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ; ਬਲਕਿ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਈæਐਫ਼ਆਈæ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈæਐਫ਼ਆਈæ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਫਾਡੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਅਤਿਵਾਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲੇਖਕ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਐਸ਼ ਅਕਲੇਸਾਰੀਆ ਅਈਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਪਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। 1960 ਤੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਬਜਟ ਘਾਟਾ 2011-12 ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਪਜ ਦਾ 3æ8 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਜੋ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਈਅਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 80æ44 ਫੀਸਦੀ ਮਾਲੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਰ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉਚੇ ਭਾਅ ਮੁੱਖ  ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਵੀ ਹੋਈ ਔਖੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2013-14 ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਸਾਂ ਸੱਤ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਜੀæਪੀæ ਫੰਡ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ 2012 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਤੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ 67æ5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 32æ5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।