ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਅਤੇ ਅਵਾਮੀ ਸਰੋਕਾਰ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-94634-74342
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੁੜਦੁੰਗ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਅੰਤਰ-ਸਬੰਧਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਦਾ ਹੋਰ ਏਜੰਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣਾ ਇਸ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜੀ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਮਸਲਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ‘ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ “ਜਮਾਤੀ” ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ, ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਚ ਦਰਜ ਵਾਅਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦਾ ਹੈ (ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ), ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਬਹੁਤੇ ‘ਸਿਆਣਿਆਂ’ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਘਾਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ।
ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਪਰ ‘ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਦਨ’ ਦੀ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਅਸਰ ਤੈਅ ਹਨ: ਇਸ ਘੜਮੱਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਅੰਦਰਖ਼ਾਤੇ ਵਿਉਂਤੇ ਕਾਰਜ ਤੇ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਸੇ, ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਅਮਲ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰਸਮੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਖਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਧੱਕਾ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲ-ਪਾਹਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵਰਗਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਊ ਸੀ; ਪਰ ਇਹ ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਨਦਾਰਦ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਉਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਤਿਆਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਵਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜਸੀ ਕੋੜਮੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਵਸੀਲਿਆਂ (ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ), ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਕੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ‘ਜਮਾਤ’ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਰਬਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹੜੱਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਬਣੇਗਾ।
ਇਸ ‘ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ’ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਨਾ 87000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਵੀਂ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਹੜੀ ਖੁੱਡ ‘ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਇਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਦੀ ਗਈ। ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਨਕਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਚਟਮ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁੱਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਲੁਕੋਇਆ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਵਾਮ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਾਇਕ ਤੇ ਖ਼ਲਨਾਇਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਨ ਇਸੇ ਵਕਤ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜੋ ਘਿਣਾਉਣਾ ਜਾਬਰ ਵਰਤਾਰਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ, ਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੁਣੇ ਹੋਏ’ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ।
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 17 ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਵਾਮ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਫੌਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਹਾਸਲ ਭਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ‘ਇੰਤਹਾ’ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ।
5 ਮਾਰਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 319 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ 155 ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 1353 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 70 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੋਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਆਗੂ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਤੱਥ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਡੀæਐੱਸ਼ਪੀæ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਘਿਰਾਓ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਉਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦਿਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ 13 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਆਗੂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ, ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ 1400 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਟਾਲੀਅਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ‘ਅਹਿਮ’ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਫੋਰਸ ਬੈਠਾਈ ਗਈ। ਮੁਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਰਹੇ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਗØੜ੍ਹ (ਮਾਨਸਾ) ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ‘ਸ਼ੱਕੀ’ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਪਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਿਚ ਮਲਟੀਮੈਕਸ ਸਟੀਲਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਖੇੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਆਏ 104 ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 17 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ‘ਚੋਂ ਗੁੱਝੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਧੁਖ ਰਹੀ ਸਮਾਜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਰਾਜਸੀ ਵਿਸਫੋਟ ਬਣ ਕੇ ਫਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ 16 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ 15,000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਜੂਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਝੂਠੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਛੁਣਛੁਣਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ‘ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ! ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ‘ਚ 64 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਕੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭੋਰਾ-ਭੋਰਾ ਕਰ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਬੇਵਸ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਭਾਣੇ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ’ ਮੰਨ ਕੇ ਸਬਰ ਕਰਨਗੇ!! ਇਸ ਡੂੰਘੀ ਬੇਚੈਨੀ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਤਾਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਹੀ, ‘ਸਮਾਂਤਰ ਸਦਨ’ ਦਾ ਮਜ਼ਮਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਰਨ ਤਰਨ ਵਾਲੀ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਗੂੰਜਣਾ ਅਤੇ 2000 ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ-ਹੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਖੇਧੀ ਦੇ ਦੋ ਬੋਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ ਇਕ ਗੁੱਝਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਬੇਵਾਸਤਗੀ, ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਾਜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸਟੰਟਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਅਵਾਮ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਰਮਜ਼ ਪਛਾਨਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।