ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਵਿਚ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਵਰਨੌਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵੇਜ਼, ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਅਰੁਨ ਫਰੇਰਾ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜੇ ਹਸਤੀਆਂ ‘ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਰਚਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 35 ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਹੋਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ- ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ, ਸੁਰੇਂਦਰ ਗੈਡਲਿੰਗ, ਮਹੇਸ਼ ਰਾਊਤ, ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਮਾ ਸੇਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਵਿਚ ‘ਭੜਕਾਊ’ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਧਾਰਾ 153ਏ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਹਸਤੀਆਂ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਘੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦਖਲ ਮੰਗਿਆ।
ਇਸੇ ਦਖਲ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 2005 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।