ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਲੜਨਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਲੜਨਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਤੇ 150 ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ 25 ਜ਼ੋਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਜਨਰਲ ਔਰਤਾਂ ਤੇ 5 ਐਸ਼ਸੀ. ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਤੇ 5 ਐਸ਼ਸੀ. ਪੁਰਸ਼ ਤੇ 8 ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 9 ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 199 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਥੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਸ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਵਾਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 33 ਦੇ ਬਜਾਏ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 50 ਫੀਸਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ 87 ਹਜ਼ਾਰ 395 ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਲਈ 354 ਅਤੇ 150 ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਲਈ 2900 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 13264 ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ, ਸਰਪੰਚੀ ਅਤੇ ਪੰਚੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73 ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਣੀਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ ਰਾਜ ਹੈ ਭਾਵ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 24 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 29 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
_________________________
‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨੋਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਧਲੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਾੜੂ ‘ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।