ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਏਜੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ਰਾਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਹੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌਂਪੇ ਸਨ ਤੇ ਤੀਜਾ ਮਾਮਲਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
_____________
ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਲੱਥਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਤਰਜਮਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।