ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਘਿਰੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ‘ਦਾਗੀ’ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਐਸ਼ਐਸ ਵਿਰਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜੰਗ ‘ਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜੁਟੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ‘ਦਾਗੀ’ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਧਰ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਅਹਿਮ 20 ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 1993 ਤੋਂ 1998 ਦਰਮਿਆਨ 188 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 43 ਦੀ ਮੌਤ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 80 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। 70 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ 83 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 20 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਐਸ਼ਪੀ. ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ‘ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।