ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੇਲੇ 15.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਇਕਦਮ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 15.31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 99 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਕਮ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 99.3 ਫੀਸਦੀ ਨੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਮੇਂ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ 15.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਚਲਣ ‘ਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 15.31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ 10, 720 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ, 2016 ‘ਚ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 1000 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਚਲਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 86 ਫੀਸਦੀ ਕਰੰਸੀ ਭਾਵ 15.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਚਲਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ 60 ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 50 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨੋਟ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਥਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਛਪਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016-17 ‘ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 500 ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ‘ਤੇ 7,965 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ (3421 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। 2017-18 ‘ਚ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਉਤੇ 4912 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਇਕਦਮ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਘੰਟਿਆਂ ਤੇ ਦਿਨਾਂ ਬੱਧੀ ਬੈਂਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਲੋਕ ਇਕਦਮ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਤੰਗੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ।
ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੇ ਗਏ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਚਲਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਚਲਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਣ ਭਾਵੇਂ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਤੀਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਯਕੀਨ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਵਾਂ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਰ ਤੇ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਮਹਿਜ਼ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਪੈਰੋਂ ਉਖੜਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮੀ ਚੰਦ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
_____________________
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਆਖਰ ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜਿਹਾ ਗਹਿਰਾ ਫੱਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
_________________________
ਨੋਟਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਾਈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਬਕਾਇਦਗੀ ਆਈ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਮਨੋਰਥ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਟੈਕਸ ਗੈਰ ਪਾਲਕ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਪਾਲਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ।