ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਐਚ.ਐਸ਼ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਉਤੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਫੂਲਕਾ ਵੱਲੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣਾ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਜੋ ਖੁਦ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇ ਉਘੇ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਿਨਾ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ’ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਿਰੁੱਧ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਆਧਾਰਹੀਣ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬਦਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰ ਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।