ਸੁਕੰਨਿਆ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨਾਭਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਭਰਾ-ਮਾਰੂ ਜੰਗ ‘ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸ਼ੈਸਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ।
ਬਰਗਾੜੀ ‘ਚ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਰ. ਆਰ. ਐਸ਼, ਆਈ. ਐਸ਼ ਆਈ. ਦੇ ਏਜੰਟ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਸਾਂ ਆਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ‘ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਸੋਲਿਯੂਸ਼ਨ’ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਅਰੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ-ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਕਾਨੂੰਨ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੰਗ-ਭੇਦ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲ, ਕੰਧਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਨਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਅਮਲ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ। ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਲਟਾ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਬਾ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਆਮਦ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ, ਸੱਤਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸੁਆਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਉਜੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦਾ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤਮਾਲਾ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪਿਪਲਿੰਤਰੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਪਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਲੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਛ ਬੂਟਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ 11 ਸੌ ਪੌਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸ਼ਗਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ (ਕੁਲ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਂ ਖੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਇਸ ਬਦਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪੜਾ੍ਹਈ ‘ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਫੈਦ ਸੰਗਮਰਮਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਖਨਨ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਖਨਨ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ, ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਏ. ਸੀ. ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ, ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਦਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ। ਗੀਰ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਪਾਲ ਕੇ ਦੁੱਧ, ਮੱਖਣ, ਸਬਜੀਆਂ, ਫਲ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਲਮੂਤਰ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦ ਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 157 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਰਫਤਾਰ ਫੜ੍ਹੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ 2 ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਝਗੜੇ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਐਲੋਵੇਰਾ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਖੰਦਕਾਂ ਸਣੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਿਵੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ, ਜੋ ਪੂਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਏਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਵੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੋਕੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ, ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਜ ਇਹ ਬਾਰਸ਼ਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਜਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ, ਸਬਜੀਆਂ, ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਿੰਡ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਤੇ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਅੱਜ ਹਰ ਘਰ ਕੋਲ ਪੱਚੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਇਥੇ ਵੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡ।
ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਐਮ. ਕਾਮ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨ ਪੋਪਟ ਰਾਓ ਪਵਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੀਹ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਲਗਨ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣ ਲਿਆ। 1994 ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਰਾਜ ਇਨਾਮ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਜਿੱਤ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੱਛਰ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ।
ਉਕਤ ਵੇਰਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਾਧਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਗਾਹਵਧੂ ਲੋਕਾਂ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਥਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਚਕਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਵਰਗੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਲੜਕੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਤੇ ਲੜਕੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਰਾਊਂਡ, ਸਟੇਡੀਅਮ, ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪਾਰਕ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਰੀਸਾਇਕਲ ਪਲਾਂਟ, ਝੀਲਾਂ, ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 6 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਵਿਚ ਰੰਗ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ-ਯੁਕਤ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ, ਆਧੁਨਿਕ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਬ- ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਨਾਮ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਮਰਦਖੇੜਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਲੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਾੜਾ ਭਾਈ ਕਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡ ਇਸ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਟੇਕ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਧੂੜ ਭਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੁਖਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਏਕੜ ਮਗਰ ਭਾਵੇਂ 10 ਰੁੱਖ ਲਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਮਿੱਥੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲੇ ਵੀ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਨਾਮ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁੱਖ, ਵਣ, ਬੋਹੜ, ਪਿੱਪਲ, ਨਿੰਮ, ਕਿੱਕਰ, ਬੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਹਿਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ, ਫਿਰਨੀਆਂ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋੜਵੰਦ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਲਈ ਜਿਥੇ ਸਬਜੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀ, ਮਿਰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੂਸਾ-44 ਤੇ ਪੀਲੀ ਪੂਸਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਬਾਸਮਤੀ 1121, 1509 ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹਨ ਤੇ ਪੱਕਦੀਆਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹਨ। ਝੋਨਾ ਕਦੋਂ ਲਾਉਣਾ, ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਵੀ ਖਤਮ।
ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਕਤ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਦਰੱਖਤ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ।
ਮਾਂਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਟੋਲਾ ਆਪ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਾਣਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਬਿਖੜੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਬਣ ਗਏ। ਜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀ-ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਰੀਆ, ਯਮਨ, ਇਰਾਕ, ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਠੰਢੀ-ਤੱਤੀ ਜੰਗ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਆ-ਸੁੰਨੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਧਰਮ ਨੇ ਕੀ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ? ਬਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਜੀਰੋ। ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਚੰਦ ਕੁ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ, ਜੁੱਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਦੇਖਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਧਰਮਾਂ, ਵਰਗਾਂ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਊਚ-ਨੀਚ ਦੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਕਦਮ ਚੁਕਾਂਗੇ, ਜਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਪਰਵਾਸੀ ਵੀਰੋ! ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ। ਸਕੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲੋਭੀਆਂ ਉਤੇ ਹੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਵੀਰੋ, ਡਾਲਰ ਪੌਂਡ ਨਾ ਦਿਖਾਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਬੈਂਕ ਬੈਂਲੈਂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾਂ ਨੱਪੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤੰਗਲੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਹੋਵੇ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਜੁਰਗ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਾ ਸੰਭਾਲਣ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ-ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ-ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਪੈਸਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤਕ ਘੱਟ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਭਲੋ। ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜੀਏ, ਜਿਥੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਉਥਂੋ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਬਾਹਰਲਾ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤਾ ਦੇਰ ਚਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸ਼ੁਧ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਗਗ੍ਰਸਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਜਦੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਧਨ ਵਿਹੂਣੇ ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸੁਰਖੁਰੂ ਨਾ ਹੋਈਏ ਸਗੋਂ ਆਓ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜੀਏ।