ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਨ ਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸਮੇਂ ਇਥੇ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। 1985 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸਮੇਂ ਇਥੇ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੀਸ ਅੱਠ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੱਦ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਬੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1990 ਤੋਂ 91 ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁਫਲਿਸੀ ਦਾਅਵਾ (ਪੱਪਰ ਕੇਸ) ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਫਲਿਸੀ ਦਾਅਵਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੀਸ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਫਲਿਸੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋਹੜਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਕਾਰਨ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਸਦੀ ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।