ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 19 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੀæਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਭਾਵ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਘੁਣਤਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ Ḕਹੱਕ’ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਅਜੇ ਅਲਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਕੁਲ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ 59,620 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ।
ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ 7 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਇਕ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 167 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਉਤੇ ਕਰੀਬ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ 32 ਤੋਂ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ।
___________________
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਪਈ ਭਾਰੂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਭਾਰੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਜਤਾਉਣ ਵਾਂਗ ਖੁਦ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਵਡੱਪਣ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ 28 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤਹਿਤ ਔਸਤਨ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਲਏ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਜੋ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ।