ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 424-362-8759
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੇਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਦਲਾਓ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸੁਸਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਰੋਟੀ, ਕਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਾਫ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ 2018 ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਦੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਗਿਵ ਪੀਪਲ ਮਨੀ’ ਐਨੀ ਲੋਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਐੱਜ ਆਫ ਕਿਓਸ’ ਦੰਬੀਸਾ ਮੋਇਓ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਐਨੀ ਲੋਰੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਵਿਸਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਚਾਲਤ ਰੋਬੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਚਾਲਤ ਰੋਬੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਪਿਲੈਜ਼ਿਮਨ ਇੰਨ ਰਸ਼ੀਆ’ ਦੇ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੈਨਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਕਰੀਮ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੁੱਧ ਖੋਹ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕੁਝ ਕੁ ਅਤਿ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪਾਲਸੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਰੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ‘ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਆਮਦਨ’ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 1000 ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦੰਬੀਸਾ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਵਖ-ਵਖ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਮੱਠੇ ਪੈਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ‘ਰਿਸਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ’ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵਖ-ਵਖ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਉਪਰ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
1991 ਤੋਂ ‘ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ’ ਅਪਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਚਾਲਤ ਰੋਬੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਹਾਨ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੰਡੈਕਸ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।
2017 ਲਈ 128 ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਇੰਡੈਕਸ’ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸਾਰੇ ‘ਬਰਿਕਸ’ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਸਥਾਨ 43ਵਾਂ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ 66ਵਾਂ, ਰੂਸ ਦਾ 67ਵਾਂ, ਚੀਨ ਦਾ 83ਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ 93ਵਾਂ ਹੈ। 2017 ਲਈ 188 ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ’ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਾਰੇ ‘ਬਰਿਕਸ’ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫਾਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦਾ 48ਵਾਂ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ 79ਵਾਂ, ਚੀਨ ਦਾ 90ਵਾਂ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ 119ਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ 131ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। 2018 ਵਿਚ 191 ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਇੰਡਕੈਸ’ ਵਿਚ ਬਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦਾ 11947 ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ 65ਵਾਂ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ 10224 ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ 71ਵਾਂ, ਚੀਨ ਦਾ 10088 ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ 72ਵਾਂ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ 6459 ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ 91ਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਰਫ 2135 ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ 142ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਥੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਮਾਨ ਹੈ। 2018 ਲਈ 156 ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਹੈਪੀਨੈੱਸ ਇੰਡਕੈਸ’ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਬਰਿਕਸ’ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ 28ਵਾਂ, ਰੂਸ ਦਾ 59ਵਾਂ, ਚੀਨ ਦਾ 86ਵਾਂ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ 105 ਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ 133ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਥਾਨ 75ਵਾਂ ਹੈ।
22 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਔਕਸਫੈਮ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਰਿਵਾਰਡ ਵਰਕ, ਨਾਟ ਵੈਲਥ’ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਫੀਸਦ ਅਤਿ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦੀ 73 ਫੀਸਦ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 2016 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ 2017 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਪਤੀ ਵਿਚੋਂ 82 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਤਿ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਤਿ ਦਾ ਅਮੀਰ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ (ਡਬਲਿਊ.ਈ.ਐਫ਼) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਫਾਡੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 79 ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 62ਵਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 47ਵੇਂ, ਸ੍ਰੰਲਕਾ 40ਵੇਂ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ 39ਵੇਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 34ਵੇਂ, ਚੀਨ 26ਵੇਂ ਅਤੇ ਰੂਸ 19 ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉਪਰ ਰਹੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ਦਾ ਕੁੰਜੀਵਤ ਭਾਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਭ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਫਾਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਦਰਜਾ 60ਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 52ਵਾਂ ਸੀ।
‘ਔਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਨਿਸ਼ਾ ਅਗਰਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਡੰਗਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਾੜੂਬਰਦਾਰ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨੀ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਾਤੀਆਂ/ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਾੜੂਬਰਦਾਰ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੇਰ’ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ‘ਸ਼ੇਰ’ ਦੇ ਮਿਲੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਾਡਲ ਵਿਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਪਜੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 32 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 26 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਖ਼ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਤੱਥ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 26-32 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਡੰਗ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ/ਫੀਸਦੀ ਬਾਰੇ ਅਰਜਨ ਸੇਨਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਘੀ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨੀ ਉਤਸਾ ਪਟਨਾਇਕ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਠੀਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਚਾਦਰ (ਆਮ ਲੋਕ) ਦੀ ਗੋਟਾ-ਕਿਨਾਰੀ (ਅਤਿ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ) ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖ਼ੂਬ ਚਮਕਾਇਆ, ਪਰ ਮਾਡਲ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੇ ਅਸਾਵੇਂਪਣ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਚਾਦਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਘੋਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਖ-ਵਖ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਔਖੀ ਦਿਨਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ, ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 93 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਪੀੜਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ’ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜੇ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਾਫ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਾਡਲ ਥਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਖ-ਵਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।