ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਲਈ ਯਤਨ ਅਰੰਭ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਭੇਜੇ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਮੁੱਚੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੂਟ ਇਹੀ ਰਾਜ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈਰੋਇਨ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਚਰਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਮੈਕ, ਅਫੀਮ, ਭੁੱਕੀ ਚੂਰਾ ਆਦਿ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੁੰਘ ਕੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਤਰੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਝੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਉਪਾਅ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਕੌਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੇਹੱਦ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉਠੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਰੜਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਹੀ ਖਿੱਚੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਅਧੀਨ ਹੈ’ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਆਈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹੀ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵਕਤ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥਦਾਰ ਸਨ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਤੱਕ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਉਸੇ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਮਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਢਣੀ ਪਵੇਗੀ।