ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਖੰਡਰ ਬਣਾ ਕੇ!

ਪੈਟਰਿਕ ਕੌਕਬਰਨ
ਇਰਾਕੀ ਸ਼ਾਸਕ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆਂ ਦਸ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਇਰਾਕ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਪੈ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀਆ, ਸੁੰਨੀ ਅਤੇ ਕੁਰਦਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫ਼ਿਰਕੂ ਟਕਰਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਰਾਕੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ, ਕਈ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਰਾਕ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਉਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਦਾਮ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਪਲਟੇ ਮਗਰੋਂ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਬਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਇਰਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ 2003 ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਰਾਕੀਆਂ ਨੇ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਤੇਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬਗਦਾਦ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਚੌਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਇਮਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਸਰਾ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਆਮ ਦਿਸਦੇ ਹਨ।
2013 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਬਗਦਾਦ ਗਿਆ। ਦੋ ਦਿਨ ਭਰਵਾਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਇਰਾਕੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਗਦਾਦ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੜ੍ਹਾਂਦ ਮਾਰਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਗੜ੍ਹ, ਸਦਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2003 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਗਦਾਦ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ 7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਣੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ‘ਕਾਗਜ਼ਾਂ’ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੀ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ-“7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਨਾਇਜੀਰੀਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ।” ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 1æ3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਰਮਨ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੱਦਾਮ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਮਗਰੋਂ ਇਰਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਾਲ 2006-07 ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ, ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬਗਦਾਦ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਇਰਾਕ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵੀ ਇਸ ਕਦਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਕਬਾਇਲੀ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਫੌਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਨੂਰੀ ਅਲ-ਮਲਿਕੀ 2006 ਵਿਚ ਇਰਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਥ ਕੇ ਫੌਜ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ; ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ।
ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਾਣ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਰਾਕ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਲ-ਮਲਿਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਧੜੇ ਇੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਨਬਿਆਂ ਆਦਿ ਪ੍ਰਤੀ ਇਰਾਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਇਰਾਕ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਰਾਕੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਰਾਕ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਕੁਰਦ, ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ, ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਰਾਕ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।
ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲਈ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂਬੱਧੀ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨੂਰੀ ਅਲ-ਮਲਿਕੀ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਆ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਉਹ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਰਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਵੱਸ ਹੈ। ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਜਾ ਵੱਸਣ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 17 ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਰੋਸ ਹੈ ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਉਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।