ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ- ਐਸ਼ਪੀæ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਡੀæਐਸ਼ਪੀæ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੋਬਾਇਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ‘ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ’ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਡੀæਜੀæਪੀæ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ/ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਖਫਾ ਹਨ। ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ (ਫਰੀਦਕੋਟ) ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜਣੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਪਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
______________________
ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਹੱਥ?
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਡੀæਜੀæਪੀæ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵੀ ਲਪੇਟੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਰਵੇ 13 ਅਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਫਾਈਰਿੰਗ ‘ਚ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।