ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ‘ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020’ ਰੈਲੀ

ਲੰਡਨ: ‘ਪੰਜਾਬ ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020’ ਸਬੰਧੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਟਰੈਫਲਗਰ ਸੁਕੇਅਰ ਵਿਚ ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਰੈਲੀ ਕੁਝ ਗਿਣਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।

ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਉਤੇ ਹੀ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਾਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ।
2020 ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਤਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਤੇ ਪੜ੍ਹੇ- ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 1950 ਵਿਚ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਯੂæਐਨæਓæ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਜੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂæਐਨæਓæ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020 ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 12 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰੈਲੀ ਉਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020’ ਤੋਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ (ਰਿਫਰੈਂਡਮ) ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਰਿਫਰੈਂਡਮ-2020 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਵਾ ਵਿਚ ਹੀ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। 1991 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਖੌਤੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 28 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ 1992 ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਵਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ।