ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ 66 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 66 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਉਸ ਹਵਾ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ (ਪੀਐਮæ2æ5) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਛੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਜਿਉਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਹਾਰਵਰਡ ਕੈਨੇਡੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੋਜ ਕਰਨ ਆਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਾਪਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਜਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
_____________________
ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨæਜੀæਟੀæ) ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੱਢਾ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ, ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਐਚæਐਚæ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਬੀ ਤੇ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਮਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।