ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਮੁਰੱਬੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਸ਼ਾਮਤ

ਬਠਿੰਡਾ: ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵਿਚ ਮੁਰੱਬੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਸੂਤੇ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈæਡੀæ) ਦੀ ਸੂਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਘੁੰਮ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈæਡੀæ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਛਾਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈæਡੀæ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 293 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 80 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ‘ਚੋਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 200 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਹਫੇ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 67 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 58 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ‘ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਗਰੀਨ ਐਸ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੋਰਸ’ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਚੁੱਘੇ ਕਲਾਂ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਭਾਗੂ, ਮਹਿਤਾ, ਬਾਂਡੀ, ਕੋਟਗੁਰੂ, ਤਰਖਾਣਵਾਲਾ, ਮੱਲਵਾਲਾ, ਚੱਕ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਆਦਿ ਦੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 27 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ 206 ਕਨਾਲ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਲੈੱਕਟਰ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਮਤ 4æ26 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਕੀਮਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਸਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਮੌੜ ਦੇ 34 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ 230 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਸੀਬਪੁਰਾ ਦੇ ਦਰਜਨ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਘਰ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਈæਡੀæ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 135 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 111 ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੋਂ ਤੋਹਫੇ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ।