ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਪਰਾਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਹੇਠ

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਐਨ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਚੇਚਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਤਰਨਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਤਰਨ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਗੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੋਂ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲੇ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਹਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ‘ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ।’

ਦੂਸਰੀ ਕਤਰਨ Ḕਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼Ḕ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਪਲ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਫੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਚੌਥੀ ਕਤਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਕਤਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਕੇ ਤੀਸਰੀ ਕਤਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੀਸਰੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੈ।
ਤੀਸਰੀ ਕਤਰਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਲਸੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਾਂਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ।’ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੇ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਏਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੇੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁਲਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਦੂਸਰੀ ਕਤਰਨ Ḕਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼Ḕ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਦਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ 770 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 4086 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 1024 ਜਣਿਆਂ ਉਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ 21 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ 64 ਜਣਿਆਂ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 64 ਵਿਚੋਂ ਸੋਲਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ, ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉਤੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚੋਂ 51 ਜਣਿਆਂ-48 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ 3 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 14 ਜਣੇ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ 48 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੜਵਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 36 ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 27 ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਮੱਲ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੋਹੇਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਸਾਮ ਦੇ ਨੌਗੌਂਗ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਕੇਸ ਉਸ ਆਸਾਮ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਛਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਇਹ ਜੁਰਅੱਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਔਰਤ ਉਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਸੁਣੀਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਕਰਵਲ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਲੋਨੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਏ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਔਰਤ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਚਾਰੀ ਔਰਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਤੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਹਰ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ!
ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਉਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਭੁਲਾਏ ਜਾ ਚੁਕੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਇਕੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ!