ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ)
ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਛਪੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ Ḕਰਿਫਰੈਂਡਮ-2020: ਸਿਆਸੀ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮḔ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਲਿਖਤ ਵਿਚੋਂ ਅਕਸਰ ਗੁੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਜੱਫਾ ਉਹ ਮਾਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਸਿੱਖ ਸੁਰ ਵਿਚ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੱਟੜ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਆਪ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ Ḕਸਿਆਸੀ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼Ḕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ “ਵਹਿਮ, ਯਬਲੀ, ਹੱਟੀ ਲਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ” ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹਾਂ। ਕਰਮਜੀਤ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਰੀਝ ਭਾਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਜੁਝਾਰੂ ਦਰਦ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਜੁਝਾਰੂ ਦਰਦ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਰੀ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਕੱਠ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ Ḕਪੰਥ ਮਰੇ ਧੜਾ ਜੀਵੇḔ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਸਲਘਾਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਸੁਆਲ ਉਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਊ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਗ ਵਿਚ ਫਰਕ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਦਾ ਇਹ ਬੰਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਚਿਪਕ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਤੁਰੀਆਂ ਸੰਗ ਕਲਜੋਗਣਾਂ ਲੈ ਖੱਪਰ ਖਾਲੀ।
ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਮੇਧ ਜੱਗ ਰੱਜ ਖਾਣ ਸਵਾਲੀ।
ਕਰਮਜੀਤ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ Ḕਸ਼ਰੀਕ ਨਜ਼ਰੀਆḔ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ Ḕਪੰਥਕ ਨਜ਼ਰੀਆḔ ਕਹਿਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਵਾਸਤੇ Ḕਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਜਹਾਦ ਦਾ ਵਾਰਸḔ ਹੋਣ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਟਾਇਨ ਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਸ Ḕਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲḔ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਰਮਜੀਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਮਜੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਹੇ ਕਿ Ḕਕੁਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋਣḔ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰਤ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਓਵੇਂ ਹੀ ਪਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰਤ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੁੱਥੇ ਨਹੀਂ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਕਿ Ḕਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾḔ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ (ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ)।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਮਜੀਤ Ḕਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼Ḕ ਅਤੇ Ḕਇਤਿਹਾਸਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵਿਹੜਾḔ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ Ḕਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀḔ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ Ḕਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਿਫਰੈਂਡਮḔ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ ਕਿ Ḕਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂḔ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020 ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੇਚ ਬੈਠੇਗਾ? ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਤੋਂ? ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ, ਸਿਆਸੀ ਧੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕਤਾ ਤੋਂ?
ਇਹ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਕੌਣ ਆਏਗਾ? ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈ.ਐਸ਼ਆਈ. ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਮਜੀਤ ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰੀਝ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਵਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਫਖਰ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਭਵਿਖ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਮ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020 ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਆਖਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 11 ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਈਮੇਲ) ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020 ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਰੂਟਲੈਸ ਪੰਜਾਬ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਏਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ-ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020 ਜੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਵੇਂ ਕਰਮਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਚਿਤਵਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020 ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਜੇ ਆਈ.ਐਸ਼ਆਈ. ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਸੁਰਾਂ ਤਕੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਸੁਰ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜਿਆਂ ਵਿਚ ਕਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤਕੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਦਾ ਲੇਖ ਉਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾ ਸਕਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੱਟੜਤਾ ਦੁਆਰਾ Ḕਹਮ ਹੀ ਹਮ ਹੈਂḔ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਲੱਦ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਉਲਾਰ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਲਾਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਲਹੂ ਭਿੱਜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਰਮਜੀਤ ਵਰਗੇ ਚੇਤੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤੀ-ਸੁਰ ਵਿਚ ਚੇਤਨ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹੇ ਜੱਫਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੇਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੋਖੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ? ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।