-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਵੀ ਅਣਹੋਈ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਕਿਲਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਚਾਨਕ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਉਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੰਗ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ‘ਹਿੰਦ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਗ’ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਏ ਬਿਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਠਿੱਬੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਹਿਰਾ ਧੜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੜੇ ਪੈਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਦੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਓ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਪਿੱਛੋਂ ਖੁਦ ਇਹੋ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣ ਦੇਣੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਉਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਦਸ ਵਿਧਾਇਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅੱਠ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਮਸਾਂ ਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਏਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਚੋਖੀ ਭੀੜ ਜੁੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪੈ ਸਕੀ।
ਉਂਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਲਈ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿਚ ਕਈ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨਿਟ ਜੇਬ ਵਿਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬਦਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਏਸੇ ਖੇਡ ਕਾਰਨ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਸੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਣੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਲਫਟੈਣ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਥੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਿਸੋਦੀਏ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੜਾ ਉਲਟਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਾਦਲ ਬਾਪ-ਬੇਟੇ ਦੀ ਏਦਾਂ ਘਿੱਗੀ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਲੁਕਵੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਔਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੱਪ ਤੋੜੀ ਤੇ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਸੱਦ ਕੇ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਰਕਾ ਫੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਲਕੇ ਆਹ ਵਰਕਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਇਹ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜੀਅ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰ ਸਨ, ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਾਪ-ਬੇਟੇ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਆਏ ਫੋਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲ ਦੌੜਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਜੁਰਗ ਆਗੂ ਆਪੋ ਵਿਚ ਕਾਨਾਫੂਸੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣੀਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਮਾਕਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਝ ਅਕਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਦੋਬਦੀ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣਾ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਥਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਭੁੱਲ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਆਗੂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਤਾਰੇ ਦਿੱਸ ਪਏ। ਫਿਰ ਕਿਤੋਂ ਅਕਲ ਦੀ ਪੁੜੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਅਕਲ ਆਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਈ ਥਾਂ ਕਹਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ, ਹਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣਾ ਹੈ, ਆਗੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਖੱਪ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਲਾਨ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚਲਾ ਲਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਅਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁਧ ਇੱਕੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਰਮ-ਭਾਅ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਏਸੇ ਮਕਸਦ ਦਾ ਦਬਾਅ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ-ਪਹਿਲੀ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੋਟੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੂੰਜੇ ਲਾਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਧਮੱਚੜ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਕਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਚ-ਘਰੜ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿਲਜੁਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਗੇਤੇ ਬੁੱਲੇ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।