ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ‘ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। Ḕਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼Ḕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡੀਟਰ ਸ਼ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਛਾਪੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਹੱਕ ਬਜਾਨਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰੀਝਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਸ਼ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ (ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ) ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ Ḕਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼Ḕ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਲੇਖ ਸੋਧਿਆ ਅਤੇ ਵਧਾਇਆ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ‘ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020’ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਬਹੁਤ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੇਖ ਲੜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਸ ਇਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਸਤਗੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। -ਸੰਪਾਦਕ
ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ (ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ)
ਫੋਨ: (905) 795-3428
ਸਾਲ 1989 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਸਿੱਖ ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਜਿਆ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ ਮਾਨ ਦੇ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ; ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹੋ ਜੋਤਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ?
ਸਿੱਖ ਉਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੇ ਸੁਫਨੇ, ਕਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ, ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬਧਤਾ ਘੱਟ ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵੱਧ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਹਿਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਤੇ ਚਾਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵਾਹ 1984 ਦੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਟੀਚੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਸਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀਓਂ ਉਤਰ ਗਏ ਜਾਂ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਬੂਕਾਟ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਥਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਭਾਉਂਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਰੂਪ ਵਟਾ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਵੇਂ ਨਕੋਰ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਆਈ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਹੈ, ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅੰਗ ਦਾ ਇਕ ਪੀਰ (ਆਗੂ) ਹੈ (ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਨਹੀਂ) ਸ਼ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ 1984 ਦੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਚੰਗੀ ਭੱਲ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਜਦ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਭਾਫ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਠੰਢੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਮਦਾਰੀ ਵਾਂਗ ਝੁਰਲੂ ਫੇਰ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਢੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚਕਾ-ਚੌਂਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਉਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਧੜਾ-ਧੜ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ‘ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਧ ਤੇ ਸੰਤ ਮੀਆਂ’ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਪਰ ਵੀ ਕੇਸ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਭੋਲੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਹ ਤਾਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਹੁੜਿਆ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲੋਂ ਪੰਨੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀਵਾਨੀ ਸਨ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਹੀ। ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ ਵਾਂਗ ਢਹਿ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਆਪੀਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ ਪਰ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਾਲਾ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਉਚਾਈਆਂ ਛੋਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਫਿਰ ਇਸ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਛੱਲ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਹੀ ਰਬੜ ਵਾਂਗ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਸੌਵਰੈਨਿਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੋਰ ਲਿਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ‘ਚਾਲੇ ਥੇ ਹਰਿ ਮਿਲਣ ਕੋ, ਬੀਚੈ ਅਟਕਿਓ ਚੀਤ’ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਪਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਘੋੜੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਪੰਥ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ, ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਟ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਐਸਾ ਤਗਮਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਝਿਜਕ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਰ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਠੱਪਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਡਾ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ (ਮਚਾਕੀ) ਵੀ ਬਚ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਬਜੁਰਗ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਜੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਜੜਦਿਆਂ ਜ਼ਰਾ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਨਾਮੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਸਾ ਵਤੀਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿਹਨ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਲੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ‘ਗੱਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਹੋਰ ਕਹੁ ਕਿਸ ਦੇ ਪਾਣੀਹਾਰ ਮੀਆਂ’ ਘੁੰਮ ਗਏ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨਵਾਂ ਨਾਹਰਾ, ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਆਦਿ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਐਸਾ ਭਾਣਾ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਸੌਵਰੈਨਿਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਹਰਾ ਘੜਨ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਨੇ ਆ ਘੇਰਿਆ। ਨਾਹਰਾ ਘੜਨ ਵਾਲੀ ਉਸਤਾਦ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਧਰਿਆ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਆ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਝ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧੱਕਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗਰਦਾਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਦਾਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੀ ਸਮਝ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਛਕ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਆਰਮੀਨੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੌ ਵਰ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਐਸਾ ਆਖੇ ਤਾਂ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਖ ਮਹਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੋਪ ਵੱਲੋਂ ਐਸਾ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਲੋਹਾ ਲਾਖਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਆਰਮੀਨੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਣ ਲਈ ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਕੋਲ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਵੱਲੋਂ 35 ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਸਿਰ ਲੈਣ ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਬਿਆਨ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ‘ਵਕੀਲ’ ਦਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਇਕ ਰੇਡੀਓ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣ।
ਖੈਰ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਭਖਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜੋ ਟੀਚਾ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਚੱਲ ਨਾ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਆਣ ਪਈ। ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਪਈ ਲੋੜ ਵਿਚੋਂ ਫਿਰ ਅਹੁੜਿਆ Ḕਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020Ḕ ਦਾ ਫੁਰਨਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਹਰ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਭੋਲੇ ਸਿੱਖ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਉਂਜ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੇ ਜਦ ਪੂਰੇ ਜਲਾਲ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕਿਊਬਕ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਸੁਡਾਨ, ਕੈਟੇਲੋਨੀਆ (ਸਪੇਨ) ਆਦਿ ਵਿਚ ਹੋਏ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
‘ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਇਕੈ ਜੀ, ਲਾਹ ਸੁੱਟੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਾਣ ਮਾਈ’ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿੱਖ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਹਰਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ‘ਤੇਰੀ ਖਾਤਿਰ ਲੜਾਂਗੇ ਹੋ ਟੋਟੇ, ਭਾਵੇਂ ਖੂਹ ਘੱਤੀਂ ਭਾਵੇਂ ਖਾਤ ਮਾਈ’ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੂਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ‘ਸਿੰਘਾਂ ਕਾਹਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਕੇਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਾਣ ਮਾਈ’। ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਲੈਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ! ਐਸੇ ਬੇਤੁਕੇ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਵੀ ਨਾ ਲਵੇ। ਭਾਰਤ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਯੂ. ਕੇ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿੱਤੇ। ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਂਜ ਹੀ ਭੰਡ ਦੇਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਊਬੈਕ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਕੋਲ ਹੈ। ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਕੀ ਕਿਊਬੈਕ ਜਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ? ਕਿਊਬੈਕ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ (1980 ਅਤੇ 1995) ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੈਟੇਲੋਨੀਆ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਸਪੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਸਪੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਟੇਲੋਨੀਆ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕੱਚਘਰੜ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ (ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਲ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ) ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ ਮਾਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੁਪਨਸਾਜ਼ੀ ਸਿਰਜ ਕੇ ‘ਫੀਲ ਗੁੱਡ’ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤਾਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜੋ ਰਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਤਰਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਵਾਲਾ ਤੀਰ ਵੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਡਾਨ ਦੇ 2011 ਵਾਲੇ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਦੀ, ਜਿਥੇ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੂਸਰਾ ਡਾਰਫਰ (ਸੁਡਾਨ) ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਥੇ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਅ (ਜਾਂ ਤਬਾਹ) ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਦੇਸ਼ ਟੁੱਟਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੁਡਾਨ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ‘ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰੁਲਣਗੇ ਬਹੁਤ ਮੁਰਦੇ’ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ (1861) ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਟੈਕਸਸ, ਟੈਨੇਸੀ ਅਤੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਨ ਖਾਨਾਜੰਗੀ (ਸਿਵਲ ਵਾਰ) ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਦੋਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ‘ਸ਼ਸਤਰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ‘ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ’। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਹਿਮ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਿ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿੱਦੜ ਪਰਚੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ, ਨਿਆਂਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਂਗ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂਵੇਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲੀ ਖੀਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ (ਕੁ)ਵਰਤੋਂ ਤਕੜੇ ਦੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾ ਮਾਰੇ। ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਘੜ ਸਕਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਰਾਕ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ? ਸੋ, ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਉਹ ਦਿਨ ਡੁੱਬਾ ਜਦ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕੁੱਬਾ’ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020 ਹੈ ਕੀ? ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁੱਥਮ-ਗੁੱਥਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁਰਜ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਸਖਰਿਆਂ ਦਾ ਫੁਕਰਾਪਣ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020 ਵਾਲੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਲਸਿਤਾਨ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਬਣਿਆ; ਜਿਸ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰੂ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੱਸ 2020 ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੋਲਾਪਣ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੰਨੂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਵੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਹਰ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਜੇ’ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ:
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ‘ਜੇ’ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ। ‘ਜੇ’ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਤਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਏ। ‘ਜੇ’ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ। ‘ਜੇ’ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ‘ਜੇ’ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ। ‘ਜੇ’ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸਲ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਅਸਲ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ‘ਜੇ’ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ (ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ) ਨੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਈ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਖਤਮ। ‘ਜੇ’ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ‘ਜੇ’ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਉਹੋ ਲੜਾਈ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ। ‘ਜੇ’ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿਥੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੋ, ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਤੇ ‘ਜੇ’ ਫਨ ਖਿਲਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ‘ਜੇ’ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਰਤਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ।
ਅਸਲ ਗੱਲ, ਰਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋ.ਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਲਿਆ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਦਾ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਕਦ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ? ਸੋ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜੋ.ਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਐਸਾ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਗਠਨ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ, ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਹੀ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ‘ਸਿੰਘਾਂ ਮਾਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ, ਸੱਭੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਵਾਰੋ-ਵਾਰ ਮੀਆਂ’ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਮਰੇ। ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧਿਆਨ ਉਸ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਬੁਰਛਾਗਰਦ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਿਆਂ-ਦੇਖਦਿਆਂ ਫਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਹਾਲਾਤ ‘ਕੇਹਾ ਬੁਰਛਿਆਂ ਆਣ ਅੰਧੇਰ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੀ ਬਹੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ’ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਬਚੇ ਨਾ ਡੋਗਰੇ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਚਿਆ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਚਿਆ ਕੇਵਲ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ। ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਈ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਸਤੰਬਰ 1845 ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੋ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸੁਖ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਘੜੇ ਤਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਲਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਡਾਨੀ, ਯਹੂਦੀ ਜਾਂ ਆਰਮੀਨੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ; ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ, ਫੌਜ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕਲਾ, ਫਿਲਮਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਨਾ ਬੋਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੌੜੀ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਲਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਕਰੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਭਵਿਖੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਪਨਾਹਗੀਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ-ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ‘ਇਹ ਸਭ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਮਸਤੀਆਂ ਨੇ’ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਸਮਝਣਗੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਆਦਿ? ਭਾਵ ਐਸਾ ਰਾਜ ‘ਜਿਥੇ ਸਭ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੂਲ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਥਾਜੀ ਹੋਵੇ।’ ਐਸੇ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਵਰਗਾ ਜੇ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 80-90% ਰਾਜ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦੁਆ ਸਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਐਸੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੋਕੇ ਨਾਹਰੇ ਆਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ (ਸਾਬਕਾ) ਸਿਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਢੁੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਮਾਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਖੇਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਡਾਂਗ ਦੀ ਰੱਜਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020 ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020 ਆਖਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਚਾਰ ਸੌ …?