ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ‘ਟਾਈਮ ਪਾਸ’ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੀæਜੀæਪੀæ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂਚ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 2015 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਖੁਦ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਡੀæਜੀæਪੀæ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀæ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਰੋਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਫਿਲਹਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ‘ਪੰਗਾ’ ਲੈਣ ਤੋਂ ਟਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟੇ ਵਿਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀæਬੀæਆਈæ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣਾ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਇਸ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦਰਸਾ ਕੇ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਨੇੜਿਉਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 12 ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਭਖਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਕਾਫੀ ਔਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀæਜੀæਪੀæ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਈæਜੀæ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ, ਡੀæਆਈæਜੀæ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀਜ਼ ਤੇ ਦੋ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਉਕਾ ਹੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
—————————-
ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਪੇਟਾ
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਫੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।