ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੈਲਟ ਬਕਸੇ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ, ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੁਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰੀ 13278 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਤੇ 150 ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਭਖਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਰੌਚਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਜਸੀ ਮਹੌਲ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਉਤੇ ਝੰਡਾ ਝੁਲਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਲਾਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਿਰਫ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਉਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਉਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
______________________
ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਇ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਰਾਖਾਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਲ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਪੰਚਿਜ਼ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਸ ਐਂਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਂਡ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਐਂਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਰੂਲਜ਼-1994’ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
____________________________________
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਚੋਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤ ਉਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਬੱਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫੀ ‘ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਬੱਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਸਰਵੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਿਆਂ 23 ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਥੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਪਾਹਜਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਤੁਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਜਲਦ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚਾ ਡਾਟਾ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਰ ਕੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
__________________________
ਨਸ਼ੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ‘ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ’ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ, ਪਿੰਡ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਆਗਾਮੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 29 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ 27 ਵਿਭਾਗ ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸੱਥ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।