ਗੁਹਾਟੀ: ਅਸਾਮ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਅਧਵਾਟੇ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਰਜੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਰੜੇ ਵਿਚੋਂ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ‘ਚੋਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਜ ਖਰੜੇ ‘ਚ 2.89 ਕਰੋੜ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੈਲੇਸ਼ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਰੜੇ ‘ਚ ਕੁੱਲ 3,29,91,384 ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ‘ਚੋਂ 2,89,83,677 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਕਰੀਬ 40.07 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਖਰੜੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਯੋਗ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੈਲੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਜੇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ-ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੜੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਵਰਗ ਹਨ- ਸ਼ੱਕੀ ਵੋਟਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਨਬੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਜ਼ ‘ਚ ਬਕਾਇਆ ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਨਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੈਲੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਮਲ 30 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ 1951 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਮਾਰਚ 1971 ਤੱਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
_________________
ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮਮਤਾ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 40 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜੇ ‘ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 90ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਸ਼ੱਕੀ ਵੋਟਰ ਸਨ। ਅਸਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਪੁਨ ਬੋਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ‘ਧਰੁੱਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ’ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।