ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨੰਨ੍ਹੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੇ ਹਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

-ਸੰਪਾਦਕ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-94634-74342

ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ, ਚਾਰ ਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮੌਤ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਪਰ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰੇ, ਚਿੱਟੇ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਸੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰ ਸਕਿਆ ਜਿਥੇ ਘੱਟੋਘੱਟ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਥੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਪਰਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਟਕਸਾਲੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਡਬਲ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਭੋਰਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਰਤੀ ਬਾਪ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਇਸ ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਉਸ ਬਾਪ ਕੋਲ ਮਾਮੂਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਿਥੇ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 9046 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਲਾ ‘ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ਼) ਸਕੀਮ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 16335 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 6 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖ਼ਰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਲਮੀ ਆਰਥਕ ਮੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 2250-2300 ਲੱਖ ਟਨ ਅੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ 2016-17 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 2733.80 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨਾਜ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਗਲ-ਸੜ ਕੇ ਅਜਾਈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਵਕਤ ਖਾਣੇ ਦੀ ਤੋਟ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਥੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਵਾਫ਼ਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ‘ਅਧਾਰ’ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਨੇ ਸਾਧਨ ਵਿਹੂਣੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਸਾ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਕਾਂਡ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਦੋਨੋਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੋਰ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਉਪਰ ਸਿਆਸੀ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ‘ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ’ ਅਤੇ ‘ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ’ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਸਵਿਤਰੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੱਥ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਿਆਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ। ਹਾਲੀਆ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਰਾਜਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਕਿਥੇ ਹੈ।
ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਘੁਣਤਰੀ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹੇਰਫੇਰ ਨਾਲ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਭੂਮਿਕਾ ਉਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਹੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੌਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੋਵੇ। ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇਪਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਤਾਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ‘ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਇਲਾਜਯੋਗ -ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ, ਅੰਤਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਸਰਵੇਖਣ 2015-16 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੋਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 38.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ (ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਹੈ) ਜੋ ਜਿਸਮਾਨੀ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਛਪੀ ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਪਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ (1.4 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਖ਼ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭੁਟਾਨ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਘੱਟੋਘੱਟ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਹਰ ਸਾਲ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 15 ਲੱਖ ਤਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧੜੇ ਇਕਮੱਤ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਾਓਵਾਦ ਹੈ।
ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦਰਅਸਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾ ਕੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਸਦੀਵੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੇਠ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ-2005, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਸੌ ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਠ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2013 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਅਵਾਮੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਚੋਣ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ; ਜਦਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਅੰਦਰ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਮੂਲ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖ਼ੈਰਾਤ ਦੀ ਵੋਟ-ਬਟੋਰੂ ਸਿਆਸਤ ਮੂਲ ਮਰਜ਼ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਆਰਜ਼ੀ ਓਹੜ-ਪੋਹੜ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਪੌੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਧੁਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਬਲਿਕ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਮਾਮੂਲੀ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ ਖੋਹ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਅਟੱਲ ਹਨ ਜੋ ਪੈਦਾਵਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਉਪਰ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੁੱਟਖਸੁੱਟ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬਧ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਹੈ।