ਨਿਰਮਲ ਸੰਧੂ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ, ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 500 ਸੁਣਵਾਈਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ: “ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ (ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ) ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ।”
ਜਦੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ (ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਿਚ ਹਨ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ! ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਕਈ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਲੜਨੇ ਹਨ- ਇਹ ਕੇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਣ, ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜੁਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜੀ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਉਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕੇਸ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ “ਮਿਲੇ ਹੋਣ” ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀ. ਨੇ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ, ਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ-ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ, ਇਸ ਉਪਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਪਰ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਸੋਈਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਉਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 2016 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੌਂਸਲ ਰੌਬਰਟ ਮੁਇਲਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਬਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਐਫ਼ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੇਮਸ ਕੌਮੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬਰਤਰਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਟਰੰਪ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਐਫ਼ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਸਭ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ, ਬੇਲਾਗ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੇਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਸੁਆਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸੈੱਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਕ ਸੈੱਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ 2008 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਧੋਖ਼ਾਧੜੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦੂਜਾ ਸੈੱਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 2014 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ਼ਆਈ.ਟੀ.) ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੂਜੀ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰ. ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।” ਜੱਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰ. ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉਪਰ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ (ਵਿਜੀਲੈਂਸ) ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਅਬੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ।
ਇਕ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਦੂਜੇ ਦੋ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਉਪਰ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ (ਬਗੈਰ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ) ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਸ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਧਾਂਦਲੀ ਕੇਸ, ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ, ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰ. ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਤਲਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਜਰਬਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2010 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ 32 ਏਕੜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਮ ਉਠਾਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਢਾਂਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 10 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਦੇ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜਬ’ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ, ਜਿਹੜੀ 12ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, 13ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ‘ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ’ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਧਾਰਨ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਸ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਢੰਗ ਉਪਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰ. 11 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ।
ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੱਲਿਆ।
ਇਸ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਹਿ ਲਉ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ, ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੌਸ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਰਤਰਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਦੇਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬੜੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਰਹੀ, ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਗਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੈਠਦਾ ਗਿਆ, ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵੀ ਉਸੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਬਾਦਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਭਵਿਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।