ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ*
ਫੋਨ: 424-362-8759
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 2015 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਪਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧੀਆਂ। ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8007 ਸੀ ਤੇ 2016 ਦੌਰਾਨ 21.13 ਫੀਸਦ ਘਟ ਕੇ 6351 ਰਹਿ ਗਈ। ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4595 ਸੀ ਜੋ 2016 ਦੌਰਾਨ 9.3 ਫੀਸਦ ਵਧ ਕੇ 5019 ਹੋ ਗਈ।
ਜੇ 2014 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5650 ਅਤੇ 6710 ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ 2015 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2016 ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਤੇ ਤਿੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਰਕੀਬਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਉਲਝਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਹਾਦਸਾ ਮੌਤਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ/ਉਲਝਣਾਂ ਨਾ ਝੱਲਦਿਆਂ ਘਰੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਵਾਰਸ ਆਖ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਵਰਗ ਛੋਟੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।
ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਬਹੁ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੀਵਾਂ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਥੁੜ੍ਹ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਕੁਝ ḔਵਿਦਵਾਨḔ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਾਤ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਜੋਂ ਹੀ ਉਭਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵਰਗਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ 2016 ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ḔਵਿਦਵਾਨਾਂḔ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। 1960ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਠੂਠਾ ਫੜ੍ਹਨ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ Ḕਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਲੰਦਾ ਸੀ। ਮੁਲਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ 50 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 14 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਜੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ 50 ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 8 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਲ-ਛਿਮਾਹੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਾ ਪਵੇ।
ਬਹੁਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2011 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਪਨਾਈ ਗਈ Ḕਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੁਗਤ’ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਜਕ ਸਬੰਧ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਗਾਨੇਪਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੌਧਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਖੌਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਂਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਉਜੜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ।
—
*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।