ਡੇਢ ਕੁ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਸੰਸਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ’ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ’ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰੰਭ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼-ਓ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣਾ, ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡਆ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਕਮੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਂਜ, ਇਹ ‘ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ’ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਕੀੜੀ ਅਫਗਾਨਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਦੀ ਚੱਢਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਵਿਚੋਂ ਸੀਰਾ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਵਹਿਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹਾਹਕਾਰ ਮੱਚੀ ਪਈ ਸੀ। ਮਿੱਲ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਸਬੰਧ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ‘ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ’ ਮਿਸ਼ਨ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਸੀਰਾ ਵਹਿਣ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਅੰਦਰਲੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਹੋ ਚੁਕੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਸ ਝਾਕੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ’ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਤੇ-ਸਿੱਧ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਖਰਚ 23æ69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਖਰਚਾ 14æ15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਖਰਚਾ 2æ29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਵਿਧਾਇਕ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਦਾ 1æ77 ਲੱਖ, ਵਿਧਾਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਸਿਹਤ ਖਰਚਾ 1æ49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ 2784 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ 4111 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ 1750 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰੀਬ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹੈਸੀਅਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ, ‘ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ’ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਸੋਧਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਤੁਰੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਸੋਧਕ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤਰੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਂਜ ਹੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੇਗਾ? ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਬਿਆਸ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਧਨਾਢ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜੁੰਡਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ!