ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਕਰਕਾਰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੱਲਾਵੰਡੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗਊ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ‘ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਨਾਂ ਅਕਬਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੋਲਗਾਂਵ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1æ25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਬਰ ਦੋ ਗਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਲਾਜ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਪੁੱਜਣ ਤੱਕ ਉਹ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। 2017 ‘ਚ ਅਲਵਰ ਵਿਚ ਹੀ 55 ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗਊ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ‘ਚ ਭੀੜ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਦੇਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਇਥੋਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਤਾਂ 1984 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ। 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੌਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ 40 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 45 ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਜਾਂ ਬੀਫ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿਚ 86 ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 98 ਫੀਸਦੀ ਹਮਲੇ ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ। ਮਾਰੇ ਗਏ 33 ਵਿਚੋਂ 29, ਯਾਨੀ 88 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ।