ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ‘ਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਲਾਗਤ ਦਾ 20 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਕੱਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਗਲੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ।
ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ 13 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਝੋਨੇ ਉਤੇ ਲਾਗਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਭਾਅ 55æ38 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ 22 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੀਜ਼ਲ 68 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਆ (ਡੀæਏæਪੀæ) ਖਾਦ ਦਾ ਬੋਰਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਆ ਖਾਦ ਦਾ ਬੋਰਾ 1260 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾ ਕੇ 1550 ਤੋਂ 1750 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲਾਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਧਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਖੁਦ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਉਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।