ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਇਆ ਪੈਸਾ, ਗਰਮਖਿਆਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਲਾਏ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਐਨæਆਰæਆਈæ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮਾਨ) ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਹੱਥ ਇਕ ਲਿਸਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਕ ਹਿੰਦੀ ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ 3æ10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਬਾਰੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਰਕਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਲਈ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਵਰਾਵਾਂ ਨੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਲਈ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਯੂæਐਸ਼ਏæ ਤੋਂ 3æ10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੋ ਕਿ 45 ਸੌ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੇ ਗਰਮਖਿਆਲੀਆਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਉਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਧ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸੰਗਤ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ।
______________________
ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ”ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪ ਹੀ ਅਖੌਤੀ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।