ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-94634-74342
ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਦੇ ਮਤੇ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅਜਹੇ ਕਤਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਰਾਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਆਪੇ ਬਣੇ ਗਊ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ 28 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂ, ਹਜੂਮੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਤਰਧਾਰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ‘ਗਊ ਰਖਵਾਲੇ’ ਹਜੂਮਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਭੀੜਤੰਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਤੰਤਰ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਹਜੂਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕੇ ‘ਦੁਸ਼ਮਣ’ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਜਨੂੰਨੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਕਲੰਦਰੀ ਟੋਪੀ, ਭਾਵ ਮੁਸਲਿਮ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਗਊ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨੂੰਨੀ ਹਜੂਮ ਦੇ ਤਸੱਵੁਰ ਵਿਚ ਉਹ ਬੁਚੜਖਾਨੇ ਨੂੰ ਗਊਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਸਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਵੀ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਂ ਨਕਸਲੀ ਏਜੰਟ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੜਕ ਉਪਰ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਜੂਮਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਵਾਮੀ ਵਰਗੀ ਕੱਦਾਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਪਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉਪਰ ਬੇਖੌਫ਼ ਹਜੂਮੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਕਦਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਦਕਸ਼ਿਣ ਕੰਨੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦਸ ਮੈਂਬਰੀ ਗਊ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜੂਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਖਾਸ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਹਜੂਮੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਾਰਨ? ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੰਡ-ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐਸੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਗਵੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਦਖਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਲਵਰ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਗਊ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਂਜ ਗੱਲ ਨਿਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੈਯੰਤ ਸਿਨਹਾ ਵਲੋਂ ਅੱਠ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਇਕਾਂ ਵਜੋਂ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅਲੀਮੂਦੀਨ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਲੋਂ ਰਾਮ ਨੌਵੀਂ ਜਲੂਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕੱਢੇ ਪੈਂਫਲਿਟ ਵਿਚ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਤਿਆਰੇ ਸ਼ੰਭੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫ਼ਰਾਜੁਲ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਮਹੇਸ਼ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾਦਰੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮੁਹੰਮਦ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਵੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਾਸ਼ ਉਪਰ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਦਰਾਂ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਵਲੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਹਜੂਮੀ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਦੀ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਂਡਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਨਿਰਸੰਕੋਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਰਮ, ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।
ਇਥੇ ਇਨਕਾਰ, ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਗੁਣਗਾਣ ਦਾ ਖਾਸ ਪੈਟਰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਤਕ ਇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤਕ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਾਹਬਰ, ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮੁੱਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸਾਜ਼ਗਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦਾ ਕੌਮੀ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਗੁਣਗਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਵਿਚ ਕਾਤਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈਨੁਮਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹਜੂਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ- ਭਾਰਤੀ ਯੁਵਾ ਜਨਤਾ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ.) ਵਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਾਮੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਮਲਾਵਰ ਹਜੂਮ ਵਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ‘ਜੈ ਸੀਆ ਰਾਮ’ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗੁੰਜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਫੁੱਟੇਜ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਆਲਕ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਪਬਲਿਸਟੀ ਸਟੰਟ ਸੀ। ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ; ਭਾਵ ਹਜੂਮ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ! ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਹਜੂਮ ਵਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਗਊ ਤਸਕਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਲਵਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜਨ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਹਜੂਮੀ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਗੋਲਾ ਦਾਗ਼ਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਤਾਂ 1984 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ; ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਸੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਤਲੇਆਮ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਂਡ ਦਰਅਸਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀ।
ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਮੀ ਜੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ 2018 ਤਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੌਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ 40 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 45 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਗਊ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਲਈ ਹਜੂਮਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ। ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਇੰਡੀਆ ਸਪੈਂਡ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਜਾਂ ਬੀਫ਼ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿਚ 86 ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਮਲੇ ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ। ਮਾਰੇ ਗਏ 33 ਵਿਚੋਂ 29 ਯਾਨੀ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ 2018 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਕਾਰਨ ਹਜੂਮੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 66 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ 27 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਹਮਲੇ ਅੱਠ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਹੀਣ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਡੇਟਾ ਬੇਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਜਨੂੰਨੀ ਹਜੂਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਸਰਗਰਮ ਜਥੇਬੰਦ ਅਫ਼ਵਾਹਤੰਤਰ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸੈਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਜੂਮੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਲ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਕੇਤਕ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।