ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਦਾ ਪਛੜਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। -ਸੰਪਾਦਕ
ਨਿਰਮਲ ਸੰਧੂ
ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੌਖੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਹਾਲੀਆ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20ਵੇਂ ਦਰਜੇ ਉਤੇ ਜਾ ਡਿਗਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਂਜ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ, ਸਨਅਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਬਾਹਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਹਾਂਸੰਮੇਲਨਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅਗਾਂਹ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਉਪਰਲੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ; ਪਰ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਹਰ ਖਦਸ਼ਾ ਨਿਰਮੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਬੂਲਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਿਰ ਪਈ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੁੰਦ ਲਈਆਂ ਹਨ; ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੜਿਕਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੇਮ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ; ਪਰ ਅੰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜ-ਸਿਤਾਰਾ ਸੁਖ-ਆਰਾਮ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹਾਂ ਜੋੜਨੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ-ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵਾਹਵਾ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਪਏ ਇਹ ਟੋਏ ਨਹੀਂ ਲੁਕ ਸਕਦੇ: ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਘੜਮੱਸ, ਨਾਕਾਫੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਪੌਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਨ-ਮਾਲ ਲਈ ਜੋਖਿਮ ਆਦਿ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਸਨਅਤ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਕਰੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਆਕੜ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾਣ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੌਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਰਤਣ, ਉਥੇ ਕੋਈ ਸਨਅਤਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਉਂ ਸੋਚੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਿਤ ਦਿਨ ਇਹੀ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਜਾਂ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਾਟਾ ਗਰੁਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੈਨੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਰ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਫੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੱਟ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਂਜ, ਨੈਨੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਦਾਨ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਾਰ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਨਾਕਾਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਵਸੀਲੇ ਰੋੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਗਿਆ। ਸੁਖਬਰਿ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਜਾਂ ਉਤਸੁਕਤਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਨ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੇ ਬੇਕਰਾਰ ਹਨ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਮਾੜੇ ਕਰਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੁਣਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖੱਟਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਖੱਟਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਨਅਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਦੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਨ। ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਪਛੜ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਸਿਆਸੀ ਬਹਾਨਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਨਅਤ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ‘ਸਰਲ ਤੇ ਸੌਖੇ’ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਕਾਮੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਮਿਥ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਗਵਾ ਕੇ ਇਹ ਜਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਨਅਤ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਛੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘੜਮੱਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਰੋੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤ ਖਾਤਰ ਕਰ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰ ਮੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੱਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਸ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਜਟ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਬਿਲਡਰ ਕਰ ਛੋਟਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਮੁਖੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੇ ਨਕਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਿਰ ਬੋਝ ਚਾੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਉਤੇ ਪੈਸੇ ਰੋੜ੍ਹਨੇ ਪਏ।
ਤਜਰਬੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੜਿੱਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਤੀ ਇਮਦਾਦ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਫਸਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਨਤੀਜਾ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਦੋ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 32 ਏਕੜ ਵਧੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਣੇ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਿਸ ਸਾਬਕਾ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀ. ਨੇ ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖਾਤਰ ਮੁਆਫਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਸੀਮਤ ਰੱਖੇਗੀ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੇਮ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਉਤੇ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ।