ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠੇ ਹਨ। ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੜਤਾਲ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹਾਲੇ ਟੀਮ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਸਿੱਟ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ।
ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਵੱਲੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ 34 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 1984 ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੋ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀ ਉਤਰੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਇਕ ਆਈæਪੀæਐਸ਼ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਸਿੱਟ’ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ 1984 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ‘ਸਿੱਟ’ 241 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਬਿਨਾਅ ਉਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਗਈ।
ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਉਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 241 ਕੇਸ ਮੁੜ ਘੋਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 186 ਕੇਸ ਮੁੜ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਿਸ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ਼ਐਨæ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਨਵੀਂ ‘ਸਿੱਟ’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤਫਤੀਸ਼ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਲਈ ਚੁਣੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਪਛੜ ਜਾਣ ਵਰਗਾ ਅਮਲ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਕੇਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਰਿੜਕਣ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
___________________
ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਰæਕੇæ ਗਾਬਾ ਨੇ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।