ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪੁੱਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮੂਲੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਚੇ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮੂਲੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਨੱਪਣ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣ ਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਮਰ ਕੱਸਦਿਆਂ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੀ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਸ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਹਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕਦਮ ਹਰਕਤ ‘ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਮਾਂ ਕੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਉਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੇ ਪਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੌਦਾਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਿੱਟਾ, ਹੈਰੋਇਨ ਆਦਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ, ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀæਜੀæਪੀæ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਸੂਚੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਸੁਧਾਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ, ਸਮੈਕ ਆਦਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ‘ਚ ਬਣੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁਣ ਚਿੱਟੇ, ਹੈਰੋਇਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਝੰਬੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਿਆਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
_______________________
ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਈਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਜੰਗ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਫਾਈਟਰ ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਉਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਉਂ ਘਿਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੇਲੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।