ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਗੁਆਚ ਗਈ ‘ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ’ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ? ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਚਿੱਟਾ’ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਅਜਾਈਂ ਕਿਉਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੋਲ ‘ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ॥’ ਕਿਉਂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਨਿਰੋਲ ਮੁਨਾਫੇ ਖਾਤਰ ‘ਹਲਵਾਈਆਂ’ ਦੀਆਂ ‘ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ’ ਕਿਹੜੇ ਜੀਨੀਅਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਹਰ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਸੁਝਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨੋਂ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦੀ ਪੰਜਾਬੀਓ! ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ! ਮੁਹੱਬਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ ਸਿਰਜਣਾ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਕ ਬੰਨੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ।” -ਸੰਪਾਦਕ
ਕੇਹਰ ਸ਼ਰੀਫ
ਫੋਨ: 0049-173-3546050
ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ/ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਕੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ’ (ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਫਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਪਵੇਗਾ ਹੀ ਕਿ ਇਹ ‘ਭਾਣਾ’ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਚੌਤਰਫੇ ਹਮਲੇ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਪੜਿਆ? ਆਈ ਬਿਪਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕੱਛੂਕੁੰਮੇ ਦੀ ਜੂਨੇ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ‘ਅਣਖੀ ਗਰਦਨ’ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਤੱਤੀ ਵਾਅ’ ਨਾ ਲੱਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਵੇਸਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੇ ਖੁਦ ਜਾਗੇ ਕਿਉਂ ਨਾ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ-ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਉਲਝੀਆਂ ਰਹੀਆਂ? ਕਾਮੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸਾਰ ਸਕੀਆਂ? ਆਪ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ/ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਧਿਰਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜਾਕੂ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਮਾਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੜ ਟਹਿਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ‘ਕੋੜਮੇ’ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੇਵਾ’ ਦੇ ਫਰੇਬ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਗੁਆਚ ਗਈ ‘ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ’ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਟਹਿਕ ਗੁਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ, ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਸੀ, ਨਿਖੇੜਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਚਿੱਟਾ’ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਅਜਾਈਂ ਕਿਉਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ?
ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਨਾ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਚੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਜੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਸੈਕੜੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ/ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ (ਜੋ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ) ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੀਲਾਮ ਕਰੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜਾ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਜਾਗਰੂਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ‘ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਹਫਤਾ: ਮਰੋ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਵੇਖ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚੇ ਹੀ ‘ਡੋਪ ਟੈਸਟ’ ਦਾ ‘ਜੁਮਲਾ’ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ’ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਾ ਲਵੇ, ਠੇਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉਠੀ ਲਹਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਫੌਰੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮਾੜੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤੁਰੰਤ ਜਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਿਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਠੱਗੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਅਫਸਰ ਕਦੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਬੇਈਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆ ਦੀ ਇਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਾਗਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਇਹ ਭਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਰਾਜ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਲੋਕ ਵੋਟ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ? ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਰ ਵਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਘੜ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ‘ਲੁੱਟਣਾ’ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ‘ਧਰਮ’ (ਤੇ ਸ਼ੁਗਲ) ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਵਾਲ ਹੈ, ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਜਵਾਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ!
ਲੋਕ ਰਾਜ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਥੋੜ ਚਿਰੇ, ਕੱਚੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 30-35 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ-ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਅਜਿਹੇ ‘ਸੇਵਾਦਾਰ’ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਮਿੱਥਣ? ਅਜਿਹੇ ਕੱਚੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ/ਭੱਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ‘ਸੇਵਾ ਫਲ’ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ-ਢੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਉਹ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਕੀ ਹਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਜੋ ‘ਅਖੌਤੀ ਸੇਵਾਦਾਰ’ ਮਾਣਦੇ ਹਨ?
ਵਿਧਾਨਕਾਰ ‘ਮਨਮਰਜ਼ੀ’ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ-ਪਰਦੇਸ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ, ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ? ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੀਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਪਰਦੇਸ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ।
ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਣ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ‘ਜੁਮਲਾ’ ਆਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਛੇੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਦਲਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੱਲ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਭਰਿਆ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਦੋ-ਚਾਰ ਲੀਰਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਫੂਕ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰ-ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜੋ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ ਰਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਸਲ-ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਿਉਣ ਯੋਗ ਹਾਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣ। ਸਮਾਜਕ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਜਾਂ (ਵਿਆਹਾਂ, ਮਰਨਿਆਂ/ਪਰਨਿਆਂ ‘ਤੇ) ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਜ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਜ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਸਤੀ ਪਵੇਗੀ।
ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੁਨੈਸਕੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਤੇ ਸ਼ੱਧ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ, ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਰਲਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ।
ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਹੋਣੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੀਜ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਦਲਵੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ। ਬਦਲਵੀਂ ਫਸਲ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ‘ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉ।’ ਇਹ ਗਲਤ ਰਾਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ‘ਸਟੇਟ’ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੱਧਯੁੱਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਹੱਲ ਸੱਭਿਅਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਉਮਰ ਭਰ ਵਾਸਤੇ ਸਖਤੀ ਵਾਲੀ ਲਟਕਵੀਂ ਕੈਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਮੁਜਰਮ ਵੀ ਤਿਲ ਤਿਲ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ, ਕੀਤੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੇ।
ਲੋਕੋ ਜਾਗੋ! ਆਪਣਾ ਏਕਾ ਕਰੋ! ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੋ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ। ਵਿਚਾਰੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ,
-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ (ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਸਤੀ) ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਜਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਜਤਨ ਕਰਨੇ।
-ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੰਮ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
-ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਦਿਆ+ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਉਣਯੋਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ।
-ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ।
-ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਭਾਵ ਹਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਰ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਲ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਭਾਵ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ।
-ਹਰ ਕਾਮੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਅਪਨਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਕੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ।
-ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਤ ਸਨਅਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਪਸਾਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੁੱਟੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਠੱਗੀ ਗਈ, ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪਾਈ ਗਈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਾਕਮ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
‘ਸੇਵਾ’ ਦੀ ਝੂਠੀ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟਣ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਨਿਭਾਏ। ਲੰਡੂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ/ਗਾਇਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਕਰਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਮਹੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੋਭੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਨਾਹ/ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮਗਰ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ, ‘ਪਾਪਾਂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਇ ਨਾਹੀਂ ਮੋਇਆਂ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ॥’ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਗੁਆਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ, ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਤਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿਥੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗੰਧਲਾਪਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਗੰਧਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਾਜਕ ਮਾਹੌਲ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿੱਘਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਕੇ ਤਾਰ ਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਵਾਰਥੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਕੂਹਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅੰਨੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਲੋਭੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਪਰੇਆਂ ਨਾਲ ‘ਨਸ਼ੇ’ ‘ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਸਪਰੇਆਂ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤੱਤ ਹਨ ਜੋ ਰਸਾਇਣਕ ਤੱਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਫੇਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੋਲ ‘ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ॥’ ਕਿਉਂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ?
ਹਰ ਜੁਰਮ ਬਾਰੇ ਅਵਾਗੌਣ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਕ ਮਾਹੌਲ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ‘ਪਤਵੰਤੇ’ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਪਤਵੰਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਡਰ-ਭੈਅ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਖੁਦ ਨੂੰ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਦਾਰ’ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਜਾਈਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਪੰਜਾਬ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੌਤਰਫੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਮਦਰਦ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀਰੋਵਾਦ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਚੱਜ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੀਤੀ, ਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਲੇਬੀਆਂ-ਪਕੌੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਰੋਲ ਮੁਨਾਫੇ ਖਾਤਰ ‘ਹਲਵਾਈਆਂ’ ਦੀਆਂ ‘ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ’ ਕਿਹੜੇ ਜੀਨੀਅਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਸਾਫ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ ‘ਡਿਗਰੀਆਂ’ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਰਾਬਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਨਿੱਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਹਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਣਾਅ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਰੇ ਜਿਹੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਹਾਲਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ‘ਗੀਤਕਾਰਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਗਾਇਕਾਂ’, ਜੋ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਬੋ ਮਾਰਦਾ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਵਾਲਾ ਲੁੱਚ ਤਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਭਰੇ ਇਹ ਅਸਲੋਂ ਫੁਕਰੇ ਤੇ ਨਾਸ਼ੁਕਰੇ ਗਾਇਕਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਸੈਲੀਬਰਿਟੀ’ ਕਹਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੁੱਚੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਫੜ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਰਹੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੀਤ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਜਰ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਾਏ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਉਹੀ ਗੰਦ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੀਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ‘ਗੀਤ’ ਲਿਖਣ ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਚਿੱਟੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਜਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਈ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਡੇਰਾਵਾਦ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ‘ਧਰਮਾਂ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਹਿਮ-ਭਰਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜੋਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ’ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਮਵਰ ਗਵੱਈਆਂ ‘ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ, ਝੋਲੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹੋਂ ਆਈਆਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਹਨ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ‘ਧੰਦੇ’ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ‘ਮੂੰਹ ਖਾਵੇ ਅੱਖਾਂ ਸ਼ਰਮਾਉਣ’ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ। ਸੱਭੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਢੁੱਠਾਂ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ’ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਇਹ ਡੇਰੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੱਡੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੋਕਪੱਖੀ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੋਰ ਤਕੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਅਸਲੀ ਰਾਹ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨੋਂ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦੀ ਪੰਜਾਬੀਓ! ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ! ਮੁਹੱਬਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ ਸਿਰਜਣਾ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਕ ਬੰਨੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਾਭੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹੋਰ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ‘ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ’ ਨੇ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ, ਬਚਾ ਲਵੋ!
ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਉਜੜ ਰਹੇ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ/ਮਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੌਤਰਫੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਫੇਰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਾਸੀ ਹੋਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਹੀ ਹਨ, ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ‘ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਕ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਤਰਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਦਾ। ਪ੍ਰੋ. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ,
ਉਠੋ ਕਿ ਉਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਡੌਲੀਏ
ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਜੀਏ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਖਾਬ ਦਾ।
ਪੱਤਝੜ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ
ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿਚ ਲਿਆਈਏ ਮੁੜ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ।