ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਉਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਬੁਰਛਾਗਰਦਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਾਕੁੜ ਵਿਚ ਪਹਾੜੀ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਰæ ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗਾਂ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਭੀੜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬੱਚਾ ਅਗਵਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੀੜਤੰਤਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਜੋ ਨੁਕਤੇ ਉਭਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਤੇ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸੁਨੇਹਿਆਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪਸਾਰ ਰੋਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ। ਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 57 ਕਤਲ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਉਕਸਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਘੂਬਰ ਦਾਸ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਉਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਧਰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਦੇ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਫ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ! ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਜੂਮੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਛਾਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਚਾਲ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸੇ ਢੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਟੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਗਾਂ ਰੱਖਿਅਕ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੋਲੇ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਂ ਰੱਖਿਅਕ ਨਕਲੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।