ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਰ ਆਲੋਚਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਜਾਂ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਮਲ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੂਨਮ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਤਕ ਕੱਢੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ‘ਮਹਾਂ ਮਾਰਚ’ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ‘ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ’ ਖੋਜ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਜਕੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਬੌਧਿਕ ਰਸਾਲੇ ‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕ (14 ਜੁਲਾਈ 2018) ਵਿਚ ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। -ਸੰਪਾਦਕ
‘ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ’ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ’, ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਤੇ ਹੁਣ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ-ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਖੋਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਜਨਤਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ’ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੇ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਤਮਾਮ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ‘ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ’ ਹਨ।
ਸ਼ਾਇਦ, ਇਹ ਮੰਤਰੀ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ‘ਇਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਤਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁਧ।’ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ’ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਘੜਵੀਂ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਥੂਥੀਕੁਡੀ ਵਿਚ ਵੇਦਾਂਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂਬਾ ਢਲਾਈ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਵਿਰੁਧ ਪੁਰਅਮਨ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਉਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਵੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨ.ਐਸ਼ਏ.) ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘੋਰ ਧੱਕੜ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਦਹਿਸ਼ਤ’ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਦਰਅਸਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਇਸ ਦੀ ਆਹਲਾ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਟਰਲਾਈਟ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਕਾਰਕੁਨ, ਵਕੀਲ (ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਂਚੀਨਾਥਨ) ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਐਸੇ ਹੋਰ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਾਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਅਰਾਸੂ ਕੇਬਲ ਟੀ.ਵੀ. ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ – ਜੋ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 85 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ – ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਿਆਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚੇਨਈ-ਸਲੇਮ ਗਰੀਨ ਲਾਂਘਾ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ 159 ਪਿੰਡ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂ ਜੰਗਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਘੋਰ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ‘ਬੁਲਟ’ ਟਰੇਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦਸੰਬਰ 2018 ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੱਟ ਹੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ; ਜਦਕਿ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਉਂ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਵਲੋਂ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਉਪਰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਆਲਮੀ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। 1992 ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਵਲੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਰੀਵਿਊ ਲਈ ਆਲਮੀ ਡੈਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਚਾਹੇ ਨਰਬਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਾਜਬ ਸੰਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ, 2013 ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉੜੀਸਾ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਡੌਂਗਰੀਆ ਕੌਂਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਦਾਂਤ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਬਾਕਸਾਈਟ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਦਰਜ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਲਈ (ਜੰਗਲਾਤ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ) ਐਕਟ 2006 ਤਹਿਤ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਉਪਰ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕਸਾਈਟ ਖਾਣ ਵਿਰੁਧ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਥਿਤ ‘ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ’ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਤਨ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੁਨਿਆਦੀ-ਢਾਂਚਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਹੁਧਿਰੀ ਫੰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਜੂਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਐਸੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੁਸ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਪੇਤਲੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਰੋਧ ਉਪਰ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ’ ਦਾ ਕਾਰਾ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਠੱਪਾ ਲਾਉਣਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਕੀ ਦਮਨ ਦੇ ਕਿਬਾੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।