ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ

ਉਲੰਪੀਅਨ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਤਾਕਤ-ਵਧਾਊ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ 26 ਕਿਲੋ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਇਹ ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮਸਲਾ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਬੜ੍ਹਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਜੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੱਦ-ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੌਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਜਦੋਂ ਫੜੀ ਗਈ ਖੇਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਭਲਵਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਘਰ ਪਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਛਾਪੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਜਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਈ ਅਤੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੱਡਣ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਭਲਵਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਲਵਾਨੀ ਦੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਰੜਕੇ ਨਾਲ ਹੂੰਝਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ, ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾਗਦਾਰ ਕੀਤੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਘਰ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਧੜਾ-ਧੜ ਵੰਡੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਗਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਖਫਾ-ਖੂਨ ਹੋਏ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਹਾ ਕੇ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਵੱਟੇ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਜੇ ਰਤਾ ਕੁ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਭਲਾ ਸੋਚਦਾ ਕੌਣ ਹੈ! ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਭਾਰੂ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪਿਛਾਂਹ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ‘ਬੀਬੇ’ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਭੁੱਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦੌੜ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆਮਦ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਗ ਰਹੇ ਦਰਿਆ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਬੰਨ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਮੌਲ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਬਾਹ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ! ਇਸ ਮੋੜ ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਮਸਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਬਹਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸੰਜੀਦਾ ਧਿਰਾਂ ਉਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਹ-ਦਸੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਠ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪੈੜਚਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਸਿਰੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।