ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੇ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਬਣੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮਾਮਲਾ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ, ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈਡਵਰਕਸ ਅਤੇ ਥੀਨ ਡੈਮ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਤੀਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੇਠਲੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ 155 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਜਾਂ ਵਡੇਰੇ ਸਿੰਧ ਵਹਿਣ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ 45 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾ ਸੌ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਡਾਰਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 50 ਐਮæਏæਐਫ਼ (ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ) ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ 35 ਐਮæਏæਐਫ਼, ਪੀਣ ਲਈ 10 ਐਮæਏæਐਫ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਪੀਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਐਮæਏæਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਪਾਰਕ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 34æ34 ਐਮæਏæਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ 14æ22 ਐਮæਏæਐਫ਼ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 32æ78 ਐਮæਏæਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਉਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ 145 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵਾਟਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਸ਼ਕੇæ ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਦਾਅਵਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਹੋਰ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਰਵਾਣਾ ਬਰਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਟੱਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁਮੇਦਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਅਸਲ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਬੇੜਨਗੇ ਤੇ ਜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨਨ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
________________________________________
ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਚæਡੀæ ਦੇਵਗੌੜਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਉਪਰ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੌੜਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।