ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਨਾਇਜੀਰੀਅਨ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ Ḕਕਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ’ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ Ḕਚਿੱਟੇ ਦੀ ਮੰਡੀ’ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਰੋਪੜ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਨਾਇਜੀਰੀਅਨ ਤਸਕਰ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉੱਤਮ ਨਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ Ḕਚਿੱਟਾ’ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਸਕਰ ਨਾਇਜੀਰੀਆ, ਕੀਨੀਆ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਕਾਲੇ ਤਸਕਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹਾਲੇ ਇਥੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕੀਨੀਆ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਨਾਇਜੀਰੀਆ ਦੇ ਹਨ। ਸਭਨਾਂ ਉਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਜੂਲੀਅਟ ਨਾਮ ਦੀ ਨਾਇਜੀਰੀਅਨ ਲੜਕੀ ਵੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਦੂਮੀਲੈਲਾ ਸੈਮੁਅਲ (22) ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਨਾਇਜੀਰੀਅਨ 25 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ 15 ਨਾਇਜੀਰੀਅਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਆਏ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 18 ਨਾਇਜੀਰੀਅਨ ਤਸਕਰ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਐਸ਼ਟੀ.ਐਫ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸ਼ਪੀ. ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉੱਤਮ ਨਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਲੇ ਤਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 13 ਨਾਇਜੀਰੀਅਨ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਨ ਆਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜ ਨਾਇਜੀਰੀਅਨ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ (ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ) ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 10 ਕਾਲੇ ਤਸਕਰ ਬੰਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 5 ਨਾਇਜੀਰੀਅਨ, ਦੋ ਜਾਂਬੀਆ ਦੇ ਅਤੇ ਰਵਾਂਡਾ, ਕੀਨੀਆ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਤਸਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੋ ਨਾਇਜੀਰੀਅਨ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਨਾਇਜੀਰੀਅਨ ਬੰਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਤਸਕਰ ਬੰਦ ਹਨ। ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੇਪਾਲੀ ਵੀ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ।
___________________________
ਬੱਚਿਆਂ ‘ਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੱਚਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2016 ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਨ 2016 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਗਸਤ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਐਸ਼ਜੀ. ਪਿੰਕੀ ਆਨੰਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਐਸ਼ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਲੱਖ ਬੇਘਰ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ 100 ਫੀਸਦ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।