ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਡਰੋਂ 1.16 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਤੱਥਾਂ ਉਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਂਜ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮੌਕੇ ਲਏ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ‘ਚੋਂ 1,16,318 ਨੌਜਵਾਨ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਐਡਮਿਨ ਵਿੰਗ) ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ 4.42 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 7552 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ 1681 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ।
ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 6,28,005 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
________________________
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੈਪਟਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ।