ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਬਜਟ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦਸ ਕਰੋੜ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਕਾਰਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਉਤੇ 3.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 65 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਹਫਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।
_____________________________
ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਖਫਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ.ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ.ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅੜਚਣਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਠਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 200 ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ਉਤੇ ਲਗਦੇ ਬਹੁ-ਭਾਂਤੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਇਕ ਸਾਰ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਮਾਲੀਆ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਘੂ ਸਨਅਤ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਕੀਬਨ 80 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਕਰਦਾਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਲਾਗਤ ਦਾ 20-30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਉਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ‘ਚ ਜਿਥੇ ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਤ ਊਰਜਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਦੇ ਲਾਭ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਹੀ ਲਾਭ ਕੁਦਰਤੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ।