ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀ, ਕੂਕਣ ਪਾਣੀ-ਪਾਣੀ

ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੌਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਿਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇਹ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਡਾ. ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।

-ਸੰਪਾਦਕ

ਡਾ. ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ*
ਫੋਨ: 91-94171-20251

ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਤੁਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੁਤਰ ਮੁਰਗ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੇਤ ‘ਚ ਘਸੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾ ਤੁਫਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਪਰੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫਤ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਦਸਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੁਤਰ ਮੁਰਗ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਪਏਗਾ, ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜੀਭ ਸੁੱਕੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਮਹਿਜ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1949 ਵਿਚ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨੇ ਕਿ ਇਸ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ 18500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਬੇਅਕਲੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੱਰ੍ਹੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਵਰਕਸ 1952 ਵਿਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨ-ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਉਚਾ ਹੈ, ਸੋ ਨੀਵਾਣ ਤੋਂ ਉਚਾਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾ ਹੀ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਸੋ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀਆਂ (15.85 ਐਮ. ਏ. ਐਫ) ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8.00 ਐਮ. ਏ. ਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ 7.25 ਐਮ. ਏ. ਐਫ਼ ਦੀ ਥਾਂ 15.85 ਐਮ. ਏ. ਐਫ਼ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ 14-15% ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਰੂ ਜਮੀਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਹਾਇਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕੱਕੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਪਈ।
ਖੈਰ! ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੱਕ 1680 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇਕ ਏਕੜ ਚੌੜੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤੇ ਚੌੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਨਹਿਰ 1956 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜੋ 1965 ਵਿਚ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੀ। 1965 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਯਾਨਿ ਕਰੀਬ 8.12 ਐਮ. ਏ. ਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਇਹ ਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਕਾਰਿਆ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਦੀ 167 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਨੇ ਜਰਖੇਜ਼ ਜਮੀਨ ਦਾ 9000 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਵੀ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਹੀਯੋਗ ਰਕਬਾ ਸੇਮ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੀਬ ਸੱਭੇ ਨਹਿਰਾਂ ਉਚੇ ਤੋਂ ਨੀਵਂੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇਕ ਨਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਨਿਵਾਣ ਤੋਂ ਉਚਾਣ ਵੱਲ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜੈਸਲਮੇਰ ਇਲਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 100 ਫੁੱਟ ਉਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੋ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ 60-60 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਉਤਾਹ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਧੁਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ!
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ ਮਹਿਕਮੇ (ੂ।ੰ। ਭੁਰeਅੁ ਾ ੍ਰeਚਲਅਮਅਟਿਨ) ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਧਿਐਨ ਪਿਛੋਂ 1954 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰੇਤਾ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਲਈ ਇਹ ਨਹਿਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣਾ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਮੀਨ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਗਿਆ ਵੀ ਉਸ ਨਾਨ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਲਈ ਜਿਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਜਾਂ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ‘ਚ ਗੜੂੰਦ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਨਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੇ ਕੀਮਤ ਲਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 11.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ (ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਛ। ੱ। ਫ। ਛ ਦੀ 2008 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ) ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜਾ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸਦੀ ਤੱਕ ਨਜਿੱਠੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ! ਜਾਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਵੇ ਕੌਣ। ਬਿੱਲੀ ਗਲ ਟੱਲੀ ਬੰਨ੍ਹੇ ਕੌਣ। ਚੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਰਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆ ਨਰਬਦਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਰਦਗੀ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੰਜਰ ਬਣ ਰਹੀ ਸਰਜ਼ਮੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਜਰ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੱਕ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਆਓ, ਜਰਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਲ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀਏ। 1966 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਉਣ ਪਿਛੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਸੀਲ ਮੱਝਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਿਨਾ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਚੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਛੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਦੇ ਏਰੀਏ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਤੀਲੀ ਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਥੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ੍ਰeੋਰਗਅਨਡਿਅਟਿਨ ਅਚਟ 1966 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਧਾਰਾਵਾਂ (78, 79, 80) ਵੀ ਘਸੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਉਣਗੇ, ਵਰਨਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੋ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਪਿਛੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ 1969 ਵਿਚ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਖਾਤਰ ਫੇਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਅਖੀਰ 1976 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਲ ਮੜ੍ਹਦਿਆਂ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਚੋਂ 3.5 ਐਮ. ਏ. ਐਫ਼ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਤੱਤੇ ਲੋਹੇ ‘ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਐਸ਼ ਵਾਈ. ਐਲ਼ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਠਾਹ ਕਰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 3.5 ਐਮ. ਏ. ਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਥੋਂ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਐਸ਼ ਵਾਈ. ਐਲ਼ ਦਾ ਮੁੱਢ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਫੌਰਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਬਦਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਦਰਿਆ ਦਿਲ’ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇਕ ਨਾਨ-ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ 1953 ਵਿਚ ਮਦਰਾਸ (ਚੇਨਈ) ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟੇਟ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮਦਰਾਸ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆ-ਗੋਦਾਵਰੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਕਾਵੇਰੀ ਵਗਦੇ ਸਨ। ਵੰਡ ਪਿਛੋਂ ਗੋਦਾਵਰੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਰਿਆ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮਦਰਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਨਾਨ-ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਕ ਤੁਪਕਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਦਾਵਰੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੈ (ਗੋਦਾਵਰੀ=100 ਐਮ. ਏ. ਐਫ; ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ= 60 ਐਮ. ਏ. ਐਫ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ+ਬਿਆਸ+ਰਾਵੀ= 34.3 ਐਮ. ਏ. ਐਫ)। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ‘ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੰਡ ਪਿਛੋਂ ਨਾਨ-ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ੰeਰਵਅ’ਿਸ ਛੋਨਸਟਟੁਟਨਿਅਲ .ਅੱ ਾ ੀਨਦਅਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਜਮੀਨ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਟਾਹਲੀਆਂ, ਬੇਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰਾਂ, ਰਾਹ-ਬੰਨੇ, ਖੂਹ-ਖਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਿੱਕ-ਸੁਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਭਰਾ, ਭਰਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੰਡ ਪਿਛੋਂ ਕੀ ਮਜਾਲ ਕਿ ਇਕ ਸ਼ਰੀਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੇਰ ਤੱਕ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਲਵੇ! ਰਾਹਾਂ, ਖੂਹਾਂ, ਖਾਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕਤਲ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਜਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ‘ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਹੱਕ? ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਜ 8.00 ਐਮ. ਏ. ਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰੀਬ 7.00 ਐਮ. ਏ. ਐਫ਼ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, 5.60 ਐਮ. ਏ. ਐਫ਼ ਯਮੁਨਾ ‘ਚੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 1.10 ਐਮ. ਏ. ਐਫ਼ ਘੱਗਰ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਮਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਯਾਨਿ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਐਮ. ਏ. ਐਫ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14.50 ਐਮ. ਏ. ਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਬਰ-ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਰੱਜ ਜਾਂਦੈ ਪਰ ਰੱਜੇ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦੈ। ਐਨਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਲਵੱਟੇ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਟਿੰਡ ਵਿਚ ਕਾਨਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਖੋ, 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ 8.0 ਐਮ. ਏ. ਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜਾਹਰ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਮਤ ਕਦੇ ਤੈਅ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ 1981 ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਮਾਥੁਰ ਨਾਲ ਫੇਰ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਨਿਕਲਿਆ ਮੱਖਣ ਬੁੱਸ ਜਾਵੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਤੇ ਤਸਲੇ ਨਾਲ ਤੱਤੇ ਘਾਅ 8 ਅਪਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਐਸ਼ ਵਾਈ. ਐਲ਼ ਦਾ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਚੋਂ 3.5 ਐਮ. ਏ. ਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।
ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਨੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ, ਸ਼ੱਰ੍ਹੇਆਮ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੁਟਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਐਸ਼ ਵਾਈ. ਐਲ਼ ਰਾਹੀਂ 3.5 ਐਮ. ਏ. ਐਫ਼ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਵਾਧੂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 4.5 ਐਮ. ਏ. ਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਵੱਢਣ ਲਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਹਨੇਰ ਗਰਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਹੋਣ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆ ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਵੇ ਮਹਿਜ 4.5 ਐਮ. ਏ. ਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮਿਲੇ 11.2 ਐਮ. ਏ. ਐਫ਼ ਤੇ 7.80 ਐਮ. ਏ. ਐਫ਼ ਪਾਣੀ। ਯਾਨਿ ਮੱਝ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਅਸੀਂ ਪਾਈਏ, ਗੋਹਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੀਏ, ਛੜਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਲਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਆ ਧਮਕਣ।
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਹੜ ਆਵੇ, ਉਦੋਂ ਤਬਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਨ, ਮਕਾਨ ਢੱਠਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੁੜ੍ਹੇ, ਫਸਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋਣ, ਪਸੂ ਧਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਜੜੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਤੱਕ ਨਾ ਸਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਏਹੀ ਗਵਾਂਢੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਤੇ ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰਿੱਛ।
ਐਸ਼ ਵਾਈ. ਐਲ਼ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਬਥੇਰਾ ਪਿੱਟੇ, ਇਕੱਠ ਹੋਏ, ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੇਖ ਛਪੇ ਪਰ ਮੇਲੇ ‘ਚ ਚੱਕੀਰਾਹੇ ਦੀ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ? ਨਹਿਰ ਪੁੱਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ 5400 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ ਪਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ 1980 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਐਸ਼ ਵਾਈ. ਐਲ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੈਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁਕਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਐਸ਼ ਵਾਈ. ਐਲ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਹੀ ਚੁਕਾ ਸੀ।
ਸੋ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ 1981 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਐਸ਼ ਵਾਈ. ਐਲ਼ ਵਿਰੁਧ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਹਾਲ ਪਾਰਿਆ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਤੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਦੀ ਹੌਲੀ ਕਦੀ ਤੇਜ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ 1990 ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਰਾਜਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਈ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿਛੋਂ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਠੰਢ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਚਾਲੇ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 11 ਮੱਦਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚੋਂ 9.1, 9.2 ਅਤੇ 9.3 ਮੱਦਾਂ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੱਦ 9.3 ਅਨੁਸਾਰ ਐਸ਼ ਵਾਈ. ਐਲ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 15 ਅਗਸਤ 1986 ਤੱਕ ਮੁਕੱਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੱਦ 9.2 ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਵਕਤ ਸਿਰ ਐਸ਼ ਵਾਈ. ਐਲ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਪੈਣ ਪਿਛੋਂ ਫੋਟੋ ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਜਵਾਰੀਏ ਵਾਲੀ ਖਸਿਆਨੀ ਜਿਹੀ ਹਾਸੀ ਹੱਸਦੇ ਬੀਬੇ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 1981 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਪਿਛੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁੜ ਓਹੀ ਰਾਗ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਲਾਪਣਾ ਪਿਆ?
ਸੌ ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਤੇ ਸਿਰੇ ‘ਤੇ ਗੰਢ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 1955 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 1966 ਦਾ, ਭਾਵੇਂ 1976 ਦਾ ਜਾਂ 1981 ਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 1985 ਦਾ ਜਾਂ 2002 ਦਾ-ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਾ-ਮੰਨਣਯੋਗ, ਗਲਤ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਮੀਨ ਜਾਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 246 ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 245 ਅਤੇ 262 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਉਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਇਕ ਰੀਜ਼ਨਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਯਾਨਿ ਇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੰਨ ਲਵੇਗੀ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 246 ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣ।
ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਗੜੇ ਦਾ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁੰਦਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ 5 ਨਵੰਬਰ 1985 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ 1981 ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਦਾ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਨ।
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਪਿਛਲੇ 67 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯਾਨਿ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਮੁਫਾਦ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੁਕਣ ਮੀਟੀ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰਾਗਾਂ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਪਾਉਣ, ਹੰਢਾਉਣ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
1960 ਤੋਂ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਉਪਰੋਥਲੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1963 ਵਿਚ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, 1965 ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਚਾਲੂ ਹੋਣਾ, 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ 1965-66 ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੂਹਣੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਵੱਧ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਦਹਾਕਿਆਂ (1908-1963) ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ (1966) ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੇਬਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟੱਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਗਲੇ ਬੀਜਾਂ (ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ) ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਝਾੜ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਨ-ਪਾਣੀ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ। ਵੰਡ ਵੰਡਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ (8 ਐਮ. ਏ. ਐਫ਼) ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 25-28% ਜਮੀਨ ਹੀ ਸਿੰਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਾਹਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 75% ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ। ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ-ਤਿੰਨੇ ਇਕ ਲੜੀ ‘ਚ ਪਰੋਤੇ ਗਏ। ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਉਤੇ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ। ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਰਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬੱਸ ਏਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਤਾਂਕਿ 75% ਮਾਰੂ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਰੀਬ 16 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 1150 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 5800 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਯਾਨਿ ਓਨੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿੰਨੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਵਰਗੇ 4 ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਰਲ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਯਾਨਿ 2,32,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਫੂਕੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟਿਊਬਵੈਲ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਯਾਨਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਕਰੀਬ ਬਾਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਤੇ 16 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਕਰੀਬ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ 75% ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 3,52,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਖ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਫਸਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜੋ ਹਜਾਰਾਂ ਏਕੜ ਕੀਮਤੀ ਜਮੀਨ ਗਰਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਅੱਲਗ। ਭਾਵ ਇਹ ਖਰਚਾ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਏਨੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੀ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਾਹ ਤ੍ਰਾਹ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 9-10 ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਫੁੱਕਦੇ ਲਗਭਗ 4,38,00000 ਟਨ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਉਪਜਦੀ 1,46,00000 ਟਨ ਕਈ ਖਤਰਨਾਕ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੂਰੇਨੀਅਮ ਵਰਗੇ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸੁਆਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿਚ ਨਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਇਸ ਕਦਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 110 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜੋਨ ਵਿਚ ਨਾ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਸਾ ਦੀ ਤਾਜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਵਲ ਨਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਿਲਕੜੀਆਂ ਨਾ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੁਹਾਂਦਰਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੇਗਾਨੇ ਨਾ ਬਣਦੇ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬਲੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਰੂਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਈ ਟੱਬਰ ਉਜੜਨ ਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਯਤੀਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਰ ਜਰੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਤਹੱਈਆ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਯਾਨਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕਿਸ ਨੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਗਈ ਬਾਤ ਗਈ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਭਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁੱਝਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ? ਬੱਸ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਰ ਆਇਦ ਦਰੁਸਤ ਆਇਦ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ (ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ) ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਹਨੇਰੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਔਖੀ ਘੜੀ ਆ ਪਹੁੰਚੇ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਸ਼ ਵਾਈ. ਐਲ਼ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਘਦਾ ਵੇਖ ਤੇ ਧਿੰਗੋਜੋਰੀ ਵਰਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਠ ਰਹੀ ਆਵਾਜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਸ਼ਾਰਧਾ-ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ 9.1 ਐਮ. ਏ. ਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦਾ ਬਾਨਣੂ ਬੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਦੀ ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਕਿੱਥੇ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਮੁਨਾ, ਯਾਨਿ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਤੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਜੋ ਟਨਕਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਨਹਿਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੜਕਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਧਾ-ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੰਮ ਜੰਮ ਇਸ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਸਾਡੀ ਧੁੰਨੀ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾੜੂਆ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਾੜੂਆ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੈਅ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਨਾੜੂਏ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਨਾੜੂਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ।
“ਨਾ ਸਮਝੋਗੇ ਤੋ ਮਿਟ ਜਾਓਗੇ ਐ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਲੋਗੋ, ਤੁਮਹਾਰੀ ਦਾਸਤਾਂ ਤੱਕ ਭੀ ਨਾ ਹੋਗੀ ਦਾਸਤਾਨੋ ਮੇਂ।” ਉਠੋ, ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਡਟ ਜਾਓ। ਐਸ਼ ਵਾਈ. ਐਲ਼ ਦਾ ਬਣਨਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਤੇ ਵਿਗਸਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਰਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬੂਟੇ ਤੇ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਿਉਂਦੀ ਸ਼ੈਅ ਲਈ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਵਾਂਕ ਹੈ, “ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤੁ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਇ॥” ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਖੂਹਾਂ, ਨਲਕਿਆਂ, ਜੈਟ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਸੁੰਗੜਦਾ ਸੁੰਗੜਦਾ ਆਰ. ਓ. ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਬਿਸਲੇਰੀ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਬੋਤਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋਰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਆਓ ਇਸ ਆਫਤ ਬਾਰੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਅਗਾਊਂ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣੀਏ।
—
*ਸਾਬਕਾ ਡੀਨ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।