ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਬਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹਿਤੂ ਫੈਸਲਾ
ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਬਾਸ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਫੋਨ: 91-98552-59650
ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਛੋਟੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮੀ ਤੇ ਰੁਸਵਾਈ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰ-ਏ-ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਅਮਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਨੌਬਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਇਸ ਕਦਰ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸਾਦਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਤੇ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਫੈਸਲੇ ਅਕਸਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਉਚ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਢਾਹ ਲਗਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅਮਲ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਹਿਮ ਸੂਤਰ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰੇ। ਅਫਸੋਸ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਅਸੂਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧੱਕਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੜਕਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਲਟਕਵੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਖ-ਵਖ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਉਚੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਟੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਘਟਾ ਕੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦਿਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਖ-ਵਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ. ਏ. ਐਸ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰੇੜਕਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੇੜਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਲ ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੂਰਾ-ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇੜਕਿਆਂ ਦਾ ਚੋਲੀ-ਦਾਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰੇੜਕਿਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਪਾਸ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (ਜ਼ਮੀਨ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ) ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅੜਿਕੇ ਡਾਹੁਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਉਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਬਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੜਿਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮੱਤਭੇਦ ਹਨ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।